पदविकाधारकांमधून राज्यभरातील कनिष्ठ अभियंत्यांची १२५६ पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा

राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांची १२५६ पदे पदविकाधारकांमधून भरतीसाठीच्या जाहिरातील आव्हान देणाऱ्या

- पदवीधारकांच्या सर्व याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्याऔरंगाबाद - राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांची १२५६ पदे पदविकाधारकांमधून भरतीसाठीच्या जाहिरातील आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. संगीतराव पाटील यांनी फेटाळल्या. परिणामी वरील पदांसाठीच्या राज्यस्तरीय नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला. या आदेशासोबतच खंडपीठाने यापुर्वी पदवीधारकांना सुद्धा वरील पदांसाठी अर्ज करण्याची दिलेली मुभा आणि राज्य शासनाने निवड प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देणारा अंतरीम आदेश खंडपीठाने रद्द केला.राज्यस्तरीय निवड समितीने १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ची १२५६ पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली होती. वरील पदांसाठी केवळ ह्यपदविकाधारकांकडूनह्ण अर्ज मागविले होते. या जाहिरातीस बीड येथील पदवीधारक संग्राम घोळवे व इतर यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणात (मॅट) आव्हान दिले. अर्जदार हे पदवीधारक उच्च विद्याविभूषित आहेत. वरील पदांसाठी त्यांना अर्ज करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती, ती मॅटने फेटाळली. म्हणून वरील अर्जदारांनी औरंगाबाद खंडपीठात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. . त्यांचे असे म्हणणे होते की, ते उच्च विद्याविभूषित आहेत. त्यामुळे पदविकाधारकांऐवजी त्यांचा विचार व्हावयास हवा. राज्य शासनाची वरील पदांसाठीची निवड प्रक्रिया मनमानी आणि असंवैधानीक आहे, ती रद्द करुन याचिकाधारकांनाही वरीलपदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, कनिष्ठ अभियंत्यांच्या पदांचे वेगवेगळे संवर्ग तयार करण्यात आले आहेत. ह्यपदविकाधारकह्ण कनिष्ठ अभियंते हे अराजपत्रित अधिकारी अससुन ह्यपदवीधारकह्ण हे राजपत्रित अधिकारी दर्जाचे असतात. राजपत्रित आणि अराजपत्रित कनिष्ठ अभियंत्यांचे ७५ आणि २५ टक्के प्रमाण निश्चित केलेले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३०९ नुसार राज्य शासनाने हे नियम तयार केलेले आहेत. पदवीकाधारक आणि पदवीधारकांच्या बढतीचे नियम सुद्धा वेगवेगळे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा संदर्भ देत गिरासे यांनी वरील पदांसाठीची संवर्गनिहाय भरती योग्य असल्याचे प्रतिपादन केले. तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार एखादी जाहिरात दिल्यानंतर त्यासाठी अर्ज करण्याची अंतीम मुदत संपल्यानंतर जाहिरातीलच्या नियमात बदल करता येत नाहीत याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. सुनावणीअंती खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळल्या. गिरासे यांना अ‍ॅड. एस.के. कदम आणि अ‍ॅड.विशाल बडक यांनी सहकार्य केले.