गरिबांच्या गृहनिर्माणात केवळ आकड्यांचेच इमले

वाटचाल बिकट; योजना व्यवहार्य ठरत नसल्याने सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाचा घेतलेला फायदा हेच जुजबी यश

- संदीप शिंदे मुंबई : मुंबई उपनगरांमध्ये ४ लाख ६२ हजार, ठाण्यात ६२,७४०, मीरा-भार्इंदर येथे २५,३४०, वसई-विरारला ५६,२८९, अशा प्रकारे राज्यातल्या प्रत्येक शहराला पंतप्रधान आवास योजनेतून गृहनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र, यापैकी कोणत्याही शहरांत योजनेतील एकाही घराची वीट रचता आलेली नाही. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रयत्नही यशस्वी होत नाहीत. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाचा घेतलेला फायदा हाच या योजनेचे जुजबी यश म्हणता येईल.ठाणे पालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेतून गृहनिर्माणासाठी चार ठिकाणांच्या जागा निश्चित केल्या. त्यापैकी दोन जागा हस्तांतरणाच प्रस्ताव सरकार दरबारी धूळखात आहे. उर्वरित दोन ठिकाणी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाच सुरू झालेली नाही. हरित क्षेत्रात गृहनिर्माणासाठी एका विकासकाने पाठविलेला प्रस्तावही मंजुरीच्याच प्रतीक्षेत आहे. या योजनेतून गृहनिर्माण शक्य नसल्याचे सांगत युपीए सरकारच्या काळातील बीएसयूपी योजनेतील अतिरिक्त तीन हजार घरे नव्या योजनेच्या नावाखाली वितरित करण्याची परवानगी मागितली आहे. मीरा-भार्इंदर पालिकेने ५९ हजार घरे उभारणीचा आराखडा तयार केला.१३ विकासकांचे प्रस्तावही आले. मात्र, त्यांनाही मंजुरी मिळाली नाही. सिडकोने नवी मुंबईत या योजनेतील ९० हजार घरे उभारणीची घोषणा केली. मात्र, स्थानिकांच्या विरोधामुळे त्यात विघ्न आले, तरीही येथे काही घरांचे काम प्रगतिपथावर आहे. नवी मुंबई वगळता राज्यातल्या बहुतांश शहरांची या योजनेची वाटचाल बिकट आहे. शहरी भागांत या योजनेच्या अटी-शर्थींवर गृहनिर्माण व्यवहार्य ठरणार नाही, असेच बहुसंख्य अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नुसते कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे योजना पुढे सरकताना दिसत नाही.चारपैकी तीन घटक अपयशीयोजनेची अंमलबजावणी चार स्वतंत्र घटकांत प्रस्तावित आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासातून २ लाख १८ हजार घरांची उभारणी अपेक्षित असली, तरी एकही घर उभे राहिले नाही. खासगी विकासकांना प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहित करणाºया दुसºया घटकात साडेसात लाख घरांच्या उभारणीचे लक्ष्य आहे.एखाद-दोन ठिकाणीच प्रकल्प सुरू आहे. त्यातूनही अपेक्षित घरांची उभारणी झाली नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांना वैयक्तिकपातळीवर घरकूल बांधण्यासाठी अनुदान देण्याच्या तिसºया घटकांन्वये २ लाख १८ हजार घरांचे बांधकाम अपेक्षित आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते १४ एप्रिल, २०१७ रोजी कोकण, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नागपूर येथे ४२ हजार घरांच्या उभारणीचे भूमिपूजन झाले. त्यापैकी बहुसंख्य घरे उभारली आहेत.चौथा घटक कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या (सीएलएसएस) माध्यमातून परवडणाºया घरांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यात १ लाख ८४ हजार लाभार्थ्यांनी अर्ज केले. बहुसंख्य अर्जदारांना कर्ज उपलब्ध झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही.एमएमआरमधील प्रमुख शहरांना दिलेले गृहनिर्माणाचे उद्दिष्टमुंबई उपनगर - ४,७६,२८१ठाणे - ६२,७४०कल्याण-डोंबिवली - ५२,४२२नवी मुंबई - ४४ ,१७३मीरा-भार्इंदर - २५,३४०उल्हासनगर - २२,६३२भिवंडी - ३४,४१८वसई-विरार - ५६,२७९