‘कौशल्य विकासा’त फक्त २३% रोजगार, ६ हजार कोटी खर्च करूनही अल्प यश

महाराष्ट्रात ७ लाख लोकांना शिक्षण : ६ हजार कोटी खर्च करूनही अल्प यश

नवी दिल्ली :पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात ‘रालोआ’चे पहिले सरकार स्थापन झाल्यावर वर्षभरात सन २०१५ मध्ये मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजने’नुसार कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या फक्त २३ टक्के व्यक्तींना गेल्या पाच वर्षांत रोजगार मिळू शकला आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार ही योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत तिच्यावर ५,९०३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांत एकूण ६८ लाख व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण दिले गेले. मात्र, त्यापैकी फक्त १५.५ लाख व्यक्तींना रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होऊ शकली. महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे ७ लाख १२ हजार ३८३ व्यक्तींना कौशल्य शिक्षण दिले गेले व त्यापैकी फक्त ४७,८६४ जणांना रोजगार मिळू शकला.
या योजनेनुसार ३७ क्षेत्रांतील १,८०० प्रकारच्या कामांसाठी कौशल्य शिक्षण दिले जाते. देशभरात यासाठी एकूण १३,२०० खासगी प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी नियमांचे पालन न केल्याबद्दल ३०४ केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली, अशी माहितीही कौशल्य विकास मंत्रालयाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीवरून मिळते.

योजनेची संथ प्रगती
वष प्रशिक्षित रोजगार
२०१६-१७ २.२३ लाख २.८० लाख
२०१७-१८ २१.५४ लाख ४.५३ लाख
२०१८-१९ १८.९४ लाख ६.७१ लाख
२०१९-२० २५.३८ लाख ४.२३ लाख