ऑनलाईन सातबारा होणार अचूक : ई फेरफारच्या कामाची जबाबदारी निश्चित 

ऑनलाईन सातबारा उतारा देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यसरकारने सुरु केली आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येत होत्या.

ठळक मुद्देतलाठ्या पासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामकाजात स्पष्टता

पुणे : ई फेरफार प्रणालीमधे अधिक अचूकता यावी, नागरिकांना ऑनलाईन सातबारा आणि ८-अ उतारा परिपूर्ण मिळावा या साठी राज्य सरकारने तलाठी, तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत कामाची जबाबदारीची निश्चित केली आहे. तसेच, कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बिनचूक सातबारा उतारा सहज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑनलाईन सातबारा उतारा देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यसरकारने सुरु केली आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येत होत्या. त्यात जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद जलदगतीने होत नव्हती. त्यामुळे सातबारा आणि ८-अ उताऱ्यात अनेक त्रुटी दिसून येत होत्या. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामुळे अद्ययावत फेरफारसह सातबारा उपलब्ध होईल. तलाठ्याकडे सातबारा प्रिंटती संपूर्ण तपासणी करुन त्याची अचूकचा ठरविण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असेल. एखाद्या प्रकरणात त्रुटी आढळल्यास दुरुस्तीचे ऑनलाईन प्रस्ताव तहसिलदारांना सादर करावे लागतील. मंडल अधिकाऱ्याकडे फेरफार योग्यरित्या घेतला की नाही, फेरफार प्रणालीतील दुरुस्ती, खाते दुरुस्ती आणि चुकीची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी असेल. याशिवाय मंडळातील ऑनलाईन फेरफार नोंद एक महिन्यापेक्षा जास्त आणि आॅनलाईन तक्रार नोंद तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीत प्रलंबित राहू नये याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच असेल. सातबारा उताऱ्याच्या अचूकतेची खात्री करुन सर्व सातबारा उतारे तलाठ्यांकडून डिजिटल स्वाक्षरी करुन घेणे, तालाठ्यांकडून प्राप्त झालेल्या दुरुस्तीच्या ऑनलाईन प्रस्तावांना मान्यता देणे आणि आवश्यक प्रकरणात सुनावणी घेण्याची जबाबदारी तहसिलदारांवर असेल. ऑनलाईन सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार उप विभागात कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी आणि गुणवत्तापूर्ण कामे करुन घेण्यासाठी उपजिल्हा अधिकारी तथा डिस्ट्रीक्ट डोमेन अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी राहील. संपूर्ण जिल्ह्यातील ई फेरफार कामाची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयावर असेल. जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात एकही ऑनलाईन फेरफार नोंद एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित राहिल्यास त्याबाबत संबंधितांचा खुलासा घेऊन उप्परमुख्य सिचवांना (महसूल) पाठविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. कोणत्या अधिकाऱ्याने गुणवत्तापूर्ण काम केले अथवा नाही, याची नोंद गोपनीय अहवालात देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच असेल. तसेच, या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होते की नाही, याबाबत जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा असे आदेशात म्हटलेआहे.