गजानन मोहोड,
अमरावती- महाड दुर्घटनची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील काही महत्त्वाचे पूल व इमारतींच्या आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आता पावसाळ्यात आपत्ती व्यवस्थापकाची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात येणार असून याठिकाणी हे आपत्ती व्यवस्थापक आठ तासांच्या पाळीत २४ तास 'वॉच' ठेवणार आहेत. पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या आपत्कालीन घटनांसंदर्भात त्वरित माहिती प्राप्त होण्यासाठी तसेच तातडीने जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी कोणतीही आपत्कालीन यंत्रणा उपलब्ध नाही. यासाठी सोमवारी बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वक्षेत्रीय मुख्य अभियंत्यांची बैठक पार पडली. यामध्ये क्षतिग्रस्त पूल व इमारतींच्या देखरेखीसाठी पावसाळ्याच्या कालावधीत आपत्ती व्यवस्थापकाची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. या आपत्ती व्यवस्थापकामुळे असे पूल व इमारतीच्या संदर्भात येणाऱ्या संकटाची पूर्वसूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राप्त होऊन तसेच रस्त्यावरून वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना व इमारतीतील रहिवाशांना येणाऱ्या आपत्तीची माहिती देऊन जीवितहानी टाळता येणे शक्य होणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारितील सर्व क्षेत्रिय मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील काही निवडक महत्त्वाचे पूल व इमारतींसाठी आपत्ती व्यवस्थापकांची सुविधा उपलब्ध करण्याविषयीचा निर्णय घ्यावा व हा निर्णय घेताना जी बांधकामे पावसाळ्यात क्षतिग्रस्त होण्याची शक्यता असेल अशा ठिकाणीच व्यवस्थापकाची नेमणूक करण्यात यावी, असे निर्देश उपसचिव प्रकाश इंगोले यांनी दिले आहेत.आपत्ती व्यवस्थापकांची नेमणूक करताना पारदर्शी पद्धतीने करावी तसेच शासन नियमांचे पालन करण्याची काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देशात नमूद आहे. आपत्ती व्यवस्थापकांसाठी येणारा खर्च प्रादेशिक विभागासाठी उपलब्ध रस्ते दुरूस्ती व देखभालीच्या निधीतून किंवा प्रादेशिक विभागांतर्गत प्रगतीपथावरील मोठ्या कामांसाठी उपलब्ध आकस्मिक खर्चाच्या निधीतून करण्यात यावा, यासाठी सर्व अधिकार मुख्य अभियंत्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. व्यवस्था करुनही महाड येथील सावित्री पुलासारखी दुर्घटना घडल्यास संबंधित पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यास व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे निक्षून सांगण्यात आले आहे. >आपत्ती व्यवस्थापकांना देणार प्रशिक्षणनेमणूक झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापकाला बांधकाम विभागातर्फे योग्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर त्यांनी नेमून दिलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी हजर राहून या बांधकामावर नजर ठेवायची आहे. आपत्तीची चाहूल लागल्यास पुलावरून वाहतूक बंद करून इमारतीतील रहिवाशांना यासंदर्भात सूचना देऊन याबाबीची सविस्तर माहिती बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व स्थानिक प्रशासनाला देण्याबाबतची आवश्यक कारवाई या व्यवस्थापकांना करावी लागणार आहे. >मोबाईल, दूरध्वनी व इतर साहित्य शासन देणार आपत्ती व्यवस्थापकांना सिग्नल, दिवे, लाल झेंडे व इतर साहित्य बांधकाम विभागातर्फे पुरविण्यात येणार आहेत. संबंधित कर्मचारी व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांनी दैनंदिन कामाची नोंदवही ठेवून यामध्ये पर्जन्यमानाची व पूरपातळीची दैनंदिन नोंद ठेवण्याचे निर्देश आहेत. मोठा पूर आल्यास अथवा पुलास व इमारतीला तडे जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास ही माहिती सचिवांना द्यावी लागणार आहे. यासाठी व्यवस्थापकाला मोबाईल व दूरध्वनी उपलब्ध केले जाणार आहे.