अरे रे, संधी हुकली!

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नेहमीच वादाचा विषय ठरत असताना यंदा संमेलन स्थळ हाच मुख्य वादाचा विषय झाला आहे.

पुणो : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नेहमीच वादाचा विषय ठरत असताना यंदा संमेलन स्थळ हाच मुख्य वादाचा विषय झाला आहे. स्थळासाठी चर्चेत असणा:या बडोदा येथे संमेलनाच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित करून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी संयोजकांनी केली होती; परंतु संमेलन स्थळासाठी पंजाबवर शिक्कामोर्तब झाल्याने ही संधी हुकल्याची चर्चा साहित्यविश्वात रंगली आहे.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन महाराष्ट्राबाहेरच आयोजित करण्याच्या उद्देशाने यंदाचे 88वे साहित्य संमेलन पंजाबमधील घुमान गावी निश्चित झाले आहे; परंतु पंजाबला मराठी माणसे किती असणार, हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त मराठी भाषेच्या प्रचारासाठी आयोजित करण्यात येणा:या साहित्य संमेलनाचा उद्देश कितपत साध्य होईल, याविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह        आहे. 

याउलट चर्चेत असणा:या बडोद्याला मराठी भाषिकही जास्त असून, अनेक वर्षापासून ठराव करण्यात येणा:या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची मागणीही या वेळी जोर धरणार होती, अशी माहिती बडोदा मराठी साहित्य परिषदेचे दिलीप खोपकर यांनी दिली. त्यामुळे आजवर राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक नेते मंडळी साहित्य संमेलनाला लाभले असले, तरी पंतप्रधान उपस्थित राहण्याची ही प्रथमच वेळ असती. 

पंतप्रधान मोदी व लोकसभेच्या सभापती सुमित्र महाजन यांच्या उपस्थितीने संमेलनाला एक वेगळीच उंची प्राप्त होण्याची संधी होती. ही पाश्र्वभूमी ठाऊक असतानाही बडोद्याचा प्रस्ताव डावलून पंजाबची निवड म्हणजे ‘हातचे सोडून..’ असे असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

बडोदा मराठी साहित्य परिषदेने मनाचा मोठेपणा दाखविला असला, तरी आता पंजाबमधील संमेलन आयोजकांवर त्याच्या तोडीस तोड आयोजनाची जबाबदारी आली आहे. (प्रतिनिधी)

 

4‘‘आम्ही गेली 4 वर्षे संमेलन बडोद्यात व्हावे म्हणून मागणी करत आहोत. या वेळी बडोदा येथे संमेलन होईल, अशी शक्यता अधिक वाटत होती. पंतप्रधान मोदी मराठी बोलतात, मराठी वाचनही करतात. त्यांचे मराठीवरील हे प्रेम ओळखून त्यांना संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी बोलावण्याची इच्छा होती. या निमित्ताने अनेक वर्षापासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून ठेवण्यात येणारी मागणीही पंतप्रधानांपुढे मांडण्यात येणार होती, जेणोकरून त्याची व्याप्ती व वजनही वाढेल, असे वाटले होते; परंतु संमेलन येथे झाले नाही, तरी पुढच्या वर्षी पुन्हा निमंत्रण पाठविणार आहे,’’ असे दिलीप खोपकर म्हणाले. 

 

4बडोद्याचा प्रस्ताव डावलून पंजाबची निवड म्हणजे ‘हातचे सोडून..’ असे असल्याची चर्चा रंगली आहे.

4संमेलन मिळाले असते, 

तर पंतप्रधान उपस्थित राहण्याची शक्यता असती.