जि.प. आरक्षण, प्रभाग रचनेवर आक्षेप; हायकोर्टात याचिका, औरंगाबाद खंडपीठात १६ ऑक्टोबरला सुनावणी

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. व्ही. डी. साळुंके, ॲड. सुरेखा महाजन, आदींनी तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. सचिंद्र शेटे यांनी काम पाहिले. 

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांची प्रभाग रचना, तसेच आरक्षण त्याचप्रमाणे नगरपालिकांच्या प्रभाग रचना व आरक्षण आणि मतदार यादी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. सोमवारी (दि.१३) सर्व याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगावकर यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिकांवरील सुनावणी १६  ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत तहकूब केली.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड. व्ही. डी. साळुंके, ॲड. सुरेखा महाजन, आदींनी तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. सचिंद्र शेटे यांनी काम पाहिले. 

एकत्रित सुनावणीसाठी राज्य सरकारचा अर्ज  सोमवारी  सादर झालेल्या व सुनावणीस असलेल्या याचिकादरम्यान सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्र घेण्याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे शासनाने अर्ज सादर केला असल्याचे मुख्य सरकारी वकील अमरजीत सिंह गिरासे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच नव्याने सादर झालेल्या याचिकांबाबतही असाच अर्ज सादर करून योग्य ते आदेश प्राप्त करून घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल रमेश वाघ व इतर या प्रकरणांतील आदेशाप्रमाणे मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद तसेच कोल्हापूर या ठिकाणी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या, तसेच नगरपालिका व महापालिका निवडणुकांमधील प्रभाग रचना आरक्षण, आदीसंदर्भात सादर याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोग, तसेच राज्य शासन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे अर्ज करावा, असे निर्देश दिले होते.