'मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी सरकार घेत असल्यास....'; तायवाडे यांनी स्पष्टच सांगितलं

विधिमंडळाच्या आधिवेशनाआधी ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन आज होत असून, या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. या विशेष अधिवेशनाची सुरुवात सकाळी ११ वाजता राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. 

विधिमंडळाच्या आधिवेशनाआधी ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आज मराठा आरक्षणाच विधेयक विधिमंडळात मांडून त्यावर चर्चा करुन प्रस्ताव पास करण्यात येईल, अशी चर्चा सूरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वारंवार सांगत आहेत की, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहोत. मात्र, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही.

इतर आरक्षणाला धक्का न लावता अतिरिक्त कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजाचा त्याला कुठलाही विरोध राहणार नाही. ज्या त्रुटी दाखवण्यात आल्या होत्या, त्या त्रुटी आत्ताच्या समितीने दूर केल्या असतील. आरक्षण कोर्टात टिकवण्याची जबाबदारी सरकार घेत आहे. जर असं झालं आणि ते न्यायालयात टिकलं तर आम्ही त्याचे स्वागत करु. न्यायालयात ते टिकवण्याची जबाबदारी सरकार घेत असेल, तर आमचा विरोध नाही, असं बबनराव तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक

मागासवर्ग आयोगाने सुपूर्द केलेला अहवाल विधानसभेत मांडला जाणार आहे; मात्र त्यापूर्वी हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सकाळी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर ११ वाजता राज्यपालांचे अभिभाषण आणि अभिभाषणानंतर अधिवेशनाच्या कामकाजाला सुरुवात होईल.

अडीच कोटी कुटुंबांचे करण्यात आले सर्वेक्षण

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत राज्यातील अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले.