मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन न करू शकल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. मात्र, शनिवारी धक्का देत राष्ट्रपती राजवट उठविण्यात आली. यानंतर लगेचच भाजपाचेदेवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. तसेच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत देशभरातील चार राज्यांमध्ये निवडणुकांनंतर राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. भाजपाने या राज्यांमध्ये बहुमत नसतानाही सत्ता स्थापन केली होती.
मणिपूरमध्ये 2017 मध्ये 60 सदस्यांच्या विधानसभेची निवडणूक झाली होती. यावेळी काँग्रेसचे 28 आमदार जिंकले होते. तर भाजपाचे 21 आमदार निवडून आले होते. राज्यपालांनी निवडणुकीनंतर युतीला आधार बनवून भाजपाला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले होते. यानंतर तेथे भाजपाचे सरकार बनले होते.
गोव्यामध्येही 2017 मध्ये निवडणूक झाली होती. यावेळी काँग्रेस 18 जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी भाजपाला सरकार बनविण्याचे निमंत्रण दिले होते. काँग्रेस याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात मनोहर पर्रिकर यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने शपथ रोखली नाही मात्र 16 मार्चला सकाळी 11 वाजता पर्रिकरांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. राज्यपालांच्या या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
मेघालयमध्ये 2018 मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. यामध्ये 21 जागा जिंकत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र येथेही राज्यपालांनी भाजपा आणि त्यांच्या सहकारी पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी बोलावले होते. भाजपाकडे केवळ 2 जागा होत्या आणि त्यांच्या सहकारी पक्ष नॅशनल पिपल्स पार्टीकडे 19 जागा होत्या.
कर्नाटकचा पुढील अंक आज महाराष्ट्रात घडत आहे. कर्नाटकमध्ये 2018 मध्ये राज्यपाल विजुभाई वाला यांनी सर्वात मोठा पक्ष भाजपाला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले होते येडीयुराप्पा यांनी शपथही घेतली होती. मात्र, बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर काँग्रेस जेडीएसची सत्ता आली. मात्र, भाजपाने पुन्हा त्यांचे 17 आमदार फोडत सत्ता स्थापन केली. आज या जागांवर पोटनिवडणूक होत आहे.