"हिंदीला विरोध नाही, पण..." उद्धव ठाकरे स्पष्टच बोलले; जीआरच्या प्रतिकात्मक होळीनंतर नेमकं काय म्हणाले?

"५ जुलैचा मोर्चा केवळ भव्य मोर्चा नसेल, तर महा भव्य मोर्चा असेल. तसेच,  हिंदीला विरोध नसला, तरी हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही," असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

संध्या संपूर्ण राज्यात पहिलीच्या वर्गापासूनच 'हिंदी भाषा' सक्तीची करण्यावरून जबरदस्त राजकारण सुरू झाले आहे. खरे तर, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याविरोधात आज आझाद मैदान परिसरात आंदोलन करत शिवसेना ठाकरे गटाकडून राज्य सरकारने काढलेल्या हिंदी सक्तीच्या जीआरची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. यानंतर, यामुद्द्यावरून आता पाच तारखेला मोर्चाचेही आयोजन करण्यात आला आहे. या मोर्चात ठाकरे बंधू एकत्र येणार असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात बोलताना, "५ जुलैचा मोर्चा केवळ भव्य मोर्चा नसेल, तर महा भव्य मोर्चा असेल. तसेच,  हिंदीला विरोध नसला, तरी हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही," असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ते मुंबईत पत्रकारांसोबत बोलत होते.

उद्यापासून राज्य सरकारचे विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यापूर्वीच ठाकरे गटाने हे आंदोलन केले आहे. यासंदर्भात बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आम्ही सरकारवर कसलाही दबाव आणू इच्छित नाही. आम्ही हे स्वीकारतच नाही. त्यामुळे एखादी गोष्ट ते लादत असतील, तर आम्ही आमच्या वतीने हा विषय संपवला आहे. आम्ही  या जीआरची होळी केली आहे. त्यामुळे आता तो जीआर आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. मी वारंवार म्हटले आहे की, हिंदीला विरोध नसला, तरी हिंदीची सक्ती आम्ही लादू देणार नाही."

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, मोर्चा काढण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत? असा प्रश्न एका पत्रकारने केला असता, ठाकरे म्हणाले, "आनंदाची गोष्ट आहे. कुणी तरी एक जण धाडस दाखवत आहे. सर्वच जण गुलाम झालेले नाहीत. त्याबद्दल कौतुक आहे. मोर्चा कशाकाढी काढावा लागत आहे, हे त्यांच्या लक्षात आलेले नाहीये. महाराष्ट्रात मराठीवरते हा जो काही अत्याचार होत आहे, मी असे म्हणेन की, मुलांवर त्या वयात आपण किती भार टाकणार? हा सुद्धा एक विषय आहे."

तज्ज्ञांच्या समिती स्थापनेसंदर्भातील चर्चेवर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "त्यावेळेला आम्ही एक अभ्यासगट केला होता. मात्र त्याचे पुढे काय झाले? यासंदर्भात काहीच कुणी सांगत नाही. त्याची एकही बैठक झाली नाही. आणि कुणी अभास न करता हा निर्णय अचानकपणे का लादला गेला? हा कुणी लादला? कुणाचा दुराग्रह आहे? हे सुद्धा अजित पवारांनी जाहीर केलं तर बरं होईल."