मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद, महापालिकांची नव्याने आरक्षण सोडत; आयोग लागला कामाला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे, ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता उर्वरित सर्व निवडणुका वेळेत पार पडण्याची शक्यता आहे.

Supreme Court: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर आता राज्याचा निवडणूक आयोग युद्धपातळीवर कामाला लागला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा सर्व जिल्हा परिषदा आणि २ महानगरपालिकांमध्ये लवकरच नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.  महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगर पालिका या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे. 

मर्यादा राखण्यासाठी आरक्षणाची फेरसोडत

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, यासाठी ही नवी प्रक्रिया हाती घेण्यात येत आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा महिला ओबीसी आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्याची शक्यता आहे. ही नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला साधारणपणे १५ दिवसांचा कालावधी लागण्याची अपेक्षा आहे.

डिसेंबरमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या निवडणूक आयोगाकडून डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी वेगाने हालचाली सुरू असल्याचे म्हटलं जात आहे. नवी आरक्षण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून आयोगाने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण

यापूर्वी, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर आज (सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. कोर्टाने निवडणुकीला कोणताही स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे जाहीर झालेला कार्यक्रम सुरूच राहील. मात्र न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट ठेवली आहे. ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये तसेच २ महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्या निवडणुकांचे निकाल २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. याचा अर्थ, आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर अंतिम निकालापर्यंत टांगती तलवार कायम राहील.

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या शिफारशींचा सविस्तर आढावा आणि त्यातील ओबीसी संख्या निश्चित करण्याच्या पद्धतीवर पुढील सुनावणीत चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, आगामी जिल्हा परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुका घेताना ५० टक्क्यांवर आरक्षण नको, असेही निर्देश न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत.

राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि महापालिका

नंदुरबार १०० टक्के

पालघर ९३ टक्के

गडचिरोली ७८ टक्के

नाशिक ७१ टक्के

धुळे ७३ टक्के

अमरावती ६६ टक्के

चंद्रपूर ६३ टक्के

यवतमाळ ५९ टक्के

अकोला ५८ टक्के

नागपूर ५७ टक्के

ठाणे ५७ टक्के

गोंदिया ५७ टक्के

वाशिम ५६ टक्के

नांदेड ५६ टक्के

हिंगोली ५४ टक्के

वर्धा ५४ टक्के

जळगाव ५४ टक्के

भंडारा ५२ टक्के

लातूर ५२ टक्के

बुलढाणा ५२ टक्के