न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा कर्ज घोटाळाही उघड

मुंबई : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या १२२ कोटींच्या घोटाळ्यापाठोपाठ कर्ज घोटाळाही आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात समोर आला आहे. बुधवारी १२ जणांविरोधात दुसरा गुन्हा नोंदवला आहे. प्राथमिक चौकशीत न्यू इंडिया बँकेने मीडिया क्षेत्रातील नामांकित पर्सेप्ट ग्रुपला नियमबाह्य ७७ कोटींचे कर्ज मंजूर केल्याचे समोर आले. यामध्ये बँकेचे २४.९३ कोटींचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे.

गौरी आणि हिरेन भानू दाम्पत्याने कर्ज देतानाही गैरव्यवहार करत ४०० कोटींहून अधिकचा घोटाळा केल्याच्या अर्जावरूनही आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी सुरू केली. चौकशीअंती चौकशी अधिकारी प्रदीप आजगेकर यांच्या तक्रारीवरून दुसरा गुन्हा नोंदवला आहे.

यामध्ये तत्कालीन अध्यक्ष रणजित भानू (मयत), हिरेन भानू, सतीश चंदर, उपाध्यक्ष गौरी भानू, एम. डी. दमयंती साळुंखे, माजी सीईओ अभिमन्यू भोअन तसेच, पर्सेप्ट ग्रुपचे संस्थापक हरिंदर पाल सिंग, मुख्य वित्तीय अधिकारी मनोजकुमार पात्रा यांच्यासह सुकेत कुमार पटेल आणि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संबंधित संचालक, हार्मिस ग्रुप आणि परसेप्ट ग्रुप कंपनीच्या अन्य संचालकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.

प्राथमिक चौकशीमध्ये रणजित, हिरेन, सतीश, गौरी, दमयंती तसेच इतर संचालकांनी पर्सेप्ट ग्रुपचे सिंग, पात्रा व इतर संचालकांसोबत मिळून कट रचून ३ सप्टेंबर २०१४ ते १९ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान ७७ कोटींचे कर्ज मंजूर करून घेतले. हिरेन, पटेल आणि भोअन यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी कर्जातील ६.३७कोटी रक्कम त्यांच्या कंपनीमध्ये हस्तांतर करून घेतली. त्याबदल्यात पर्सेप्ट ग्रुपची कर्ज खाती एनपीए घोषित केल्यानंतर सेटलमेंट करून पर्सेप्टला एकूण १८.५६ कोटी इतकी माफी दिल्याचे समोर आले.

असा केला घोटाळा...
१) संचालकांनी खातरजमा टाळून मोठी कर्जे मंजूर केली. काही हप्ते भरल्यानंतर नियोजित कटाप्रमाणे संबंधित व्यक्ती, कंपन्यांनी हप्ते चुकवले. बँकेने त्यांना कर्जबुडव्यांच्या (एनपीए) यादीत टाकले.

२) पुढे कर्जवसुलीच्या निमित्ताने (वन टाइम  सेटलमेंट) या व्यक्ती, कंपन्यांची मोठी रक्कम माफ केली. त्या बदल्यात बँकेच्या संचालक, अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधींची लाच स्वीकारली. विशेष म्हणजे लाचेची रक्कम व्यावसायिक करारांच्या निमित्ताने उर्वरित कर्जाची (कर्जमाफीनंतरची उर्वरित रक्कम) परतफेड करण्याआधी स्वीकारण्यात आल्याचे पुरावे, व्यवहार हाती लागले आहेत. त्यानुसार तपास सुरू आहे.

३) या प्रकरणात अशाप्रकारे ३ सुमारे २७६ व्यक्ती, कंपन्यांची कर्जे माफ करून ४०० कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा घडल्याचा संशय आर्थिक गुन्हे शाखेला आहे.