नव्या सरकारकडून अपेक्षा : लघुउद्योगांना प्रोत्साहनची गरज

वैभववाडीत रोजगार निर्मितीचे आव्हान वैभववाडी तालुका

प्रकाश काळे - वैभववाडी घाटमाथ्याशी असलेली ५० वर्षांची राजकीय सोयरीक तोडून वैभववाडी तालुका सर्वार्थाने कोकणाशी एकरूप झाल्यामुळे गेल्या पाच वर्षात काही प्रश्नांना पाय फुटले तर काही सुटण्याच्या मार्गावर आहेत. परंतु एसटी स्टॅण्ड, आयटीआय इमारत, ग्रामीण रूग्णालयाची नोकर भरती, पर्यटनस्थळांचा विकास यासारखे सार्वजनिक हिताचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याबरोबरच धरणांचे कालवे पूर्ण करून सिंचन क्षेत्र वाढविण्याचे मोठे आव्हान नव्या राज्य सरकारसमोर आहे. त्याहूनही मोठे आव्हान रोजगार निर्मितीचे आहे. अन्य सात तालुक्यांच्या तुलनेत वैभववाडी रोजगारशून्य आहे. त्यामुळे रोजगार देणारे पर्यावरणपूरक उद्योग तालुक्यात आणून बेरोजगारीवर मात करणे आणि लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम नव्या सरकारने केले. तरच तालुक्याला अच्छे दिन अनुभवता येणार आहेत. खासदार, आमदार, कोल्हापूरचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सिंधुदुर्गाशी संलग्न असलेल्या वैभववाडीचे राजकीय त्रांगडं २००९ ला सुटले. तत्पूर्वी १९९९ मध्ये माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी मंजूर केलेल्या महसूलच्या प्रशासकीय इमारतीखेरीज तालुक्यात आमदार, खासदारांकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या निधीवरच मुलभूत स्थानिक प्रश्नांची मदार होती. माजी आमदार कै. ए. पी. सावंत, पद्मश्री डी. वाय. पाटील, यशवंत ए. पाटील यांनी तालुक्यात दळणवळणासाठी रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले. मात्र, १९९९ ते २००९ हा माजी खासदार निवेदिता माने आणि विनय कोरेंचा १० वर्षांचा कालखंड तालुका विकासातला प्रचंड मोठा गतीरोधक ठरला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर प्रमोद जठार यांनी एसटी स्टॅण्ड, ग्रामीण रूग्णालय, आयटीआय इमारत, पंचायत समिती इमारत, रेल्वे उड्डाण पूल, ऊस संशोधन केंद्र या महत्त्वाच्या विषयांमुळे माजी पालकमंत्री नारायण राणे यांनी ग्रामीण रूग्णालय, पंचायत समिती इमारतीसाठी पुरेसा निधी मंजूर करून घेतला. तसेच उड्डाणपुलासाठी नियोजनमधून उर्वरित ५० टक्के उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे ग्रामीण रूग्णालय रूग्णसेवेसाठी खुले झाले तर पंचायत समिती इमारत आणि रेल्वे उड्डाणपूलही नजिकच्या भविष्यकाळात पूर्णत्वास गेलेले दिसेल. मात्र खेड्यांशी नाते जोडणाऱ्या एसटीचे बसस्थानक, स्वयंरोजगाराला चालना देणाऱ्या आयटीआयची इमारत, तालुका क्रीडांगण, प्रमुख रस्त्यांचे नूतनीकरण, धरणांचे कालवे हे प्रश्न अधिक गंभीर बनले आहेत. एसटी स्थानकाच्या नियोजित जागेची किंमत वाढवून महसूल प्रशासनाने बसस्थानकाच्या उभारणीत खोडा टाकला. त्यामुळे शासनाची जागा जनहितासाठी शासनाच्याच उपक्रमासाठी मोफत मिळावी. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास प्रस्ताव दिला. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने तो प्रस्ताव सपशेल फेटाळून तालुकावासीयांच्या अपेक्षांवर पाणी टाकले. त्यामुळे भाजपा सरकारला एसटी स्टॅण्डच्या मोफत जागेच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे आयटीआयसाठी माजी आमदार जठार यांच्या प्रयत्नांमुळे मोफत मिळालेल्या २ एकर जागेचा रितसर ताबा घेऊन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची इमारत तातडीने पूर्ण करण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर आहे. तालुक्यात कालव्यांचा मुद्दा गंभीर कुर्लीचा देवघर मध्यम प्रकल्प तसेच नाधवडे, खांबलवाडी, तिथवली व नानिवडे हे चार छोटे धरण प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. मात्र, देवघर मध्यम प्रकल्प आणि तिथवली, नानिवडेतील धरणांच्या कालव्यांचे किरकोळ काम वगळता उर्वरित कालव्यांचा पत्ताच नाही. त्यातच अरुणा मध्यम प्रकल्प, ऐनारी, कुंभवडे, करुळ जामदारवाडी व डोणावाडी आणि नानिवडे या पाच छोट्या धरण प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या सर्व धरणांचे कालवे पूर्ण झाल्यास नावळे, सडुरे खोरीवगळता संपूर्ण तालुका सिंचनाखाली येणार आहे. परंतु बंधाऱ्याचे काम ज्या गतीने पूर्ण केले जाते त्या तुलनेत कालव्यांची कामे होत नाहीत. रोजगारभिमुख प्रकल्प हवे! तालुका डोंगराळ असून अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत मोठ्या बाजारपेठा वैभववाडीत नसल्याने रोजगाराची समस्या गंभीर आहे. शिवाय रोजगार देऊ शकणारा एकही प्रकल्प तालुक्यात उभा राहू शकलेला नाही. त्यामुळे तालुक्याची आर्थिक पत वाढू शकलेली नाही. व्यवसायांवरही मर्यादा येत आहेत. तालुका मुख्यालयाच्या वाभवे ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीत रुपांतर होऊ घातले आहे. मात्र त्याची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. त्यामुळे बाजारपेठेच्याही अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. निवडणुकीपूर्वी रोजगार निर्मिती, उद्योगधंदे उभारण्याच्या घोषणा, आश्वासनांचे गाजर ठेवले जाते. मात्र, मुबलक नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकले नाहीत. जे काही उद्योग आहेत. त्यामध्ये माजी आमदार प्रमोद जठार यांची सिंधुभूमी डेअरी, गगनगिरी काजू प्रक्रिया उद्योग आणि नॅचरलसारखा पाणी बाटल्यांचा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. विरोधी आमदारांची कसोटी गेल्या पाच वर्षात प्रमोद जठार यांनी तालुक्याचे प्रश्न सरकार दरबारी मांडले. मात्र ते विरोधी पक्षाचे असल्याने त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागला. आता नीतेश राणे आमदार आहेत. तेही विरोधी पक्षाचे. त्यामुळे त्यांचीही जनतेचे प्रश्न मार्गी लावताना कसोटी लागणार आहे. पर्यटनस्थळांचा विकास आवश्यक ऐतिहासिक पर्यटनस्थळ असलेली ऐनारीची गुहा, बारमाही नापणे धबधबा, नाधवडेचा नैसर्गिक उमाळा या प्रमुख पर्यटनस्थळांकडे मुलभूत सुविधांची गरज आहे. त्यातून काही अंशी बेरोजगारीचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. धार्मिक पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक आहे. तालुक्यांसह सिंधुदुर्गला घाटमाथ्याशी जोडणाऱ्या करुळ, भुईबावडा घाटमार्गाच्या नूतनीकरणासह पर्यटनदृष्ट्या विकासाची गरज आहे.