कांद्याच्या धोरणासाठी पुन्हा नवी समिती ! आमदारांच्या २३ वर्षांपूर्वीच्या समितीचा अहवाल बासनात

Onion Policy: कांद्याच्या भावातील घसरण, वाहतूक, निर्यातीबाबत धोरण ठरविण्यासाठी २३ वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा कांदा तदर्थ समितीच्या सूचनांची कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नसताना राज्य सरकारने १२ जून रोजी कांदा धोरण ठरविण्यासाठी पुन्हा नवी समिती नेमली आहे.

- योगेश बिडवई 
मुंबई - कांद्याच्या भावातील घसरण, वाहतूक, निर्यातीबाबत धोरण ठरविण्यासाठी २३ वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा कांदा तदर्थ समितीच्या सूचनांची कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नसताना राज्य सरकारने १२ जून रोजी कांदा धोरण ठरविण्यासाठी पुन्हा नवी समिती नेमली आहे.

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील कांदा धोरण ठरविणे व विविध उपाययोजना सुचविण्यासंदर्भात समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यात २० सदस्य असतील. कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर असूनही धोरणात सातत्य नसल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे किंमत स्थिरीकरण, साठवणूक विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन, बाजार सुधारणा आदींबाबत उपाय सुचविण्यासाठी ही समिती नेमली आहे. यात पणन विभागातील बहुतांश अधिकाऱ्यांचाच भरणा आहे.

सहा महिन्यांचा कार्यकाळ 
आमदारांच्या समितीप्रमाणेच पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्य समितीची कक्षा आहे. पुरवठा साखळी, कांदा साठवणूक, किंमत स्थिरता, लागवड पद्धती, आयात-निर्यात धोरणाचा अभ्यास समिती करणार आहे. शेतकरी, व्यापारी, धोरणकर्ते व उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी ते संवाद साधतील. समितीचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल. सहा महिन्यांत अंतिम अहवाल व धोरणाचा मसुदा सादर करावा लागेल. 

... तेव्हा कांदा तदर्थ समिती
तत्कालीन परिवहन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे व इतर सदस्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभेत १८ डिसेंबर २००२ रोजी कांदा प्रश्नांवर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. 
तत्कालीन पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी निवेदन केले. सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. त्यानंतर पणनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती. 

आमदारांच्या समितीच्या सूचनांचे काय झाले?
समितीने कांद्याची साठवण, पीकरचना, प्रतवारी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात क्षेत्र आदींबाबतचा अंतरिम अहवाल तयार करून विधानसभा सभागृहात २५ जुलै २००३ रोजी सादर केला. 
कांद्याची रेल्वे वॅगन्सने वाहतूक, वॅगनचे दर कमी करणे, निर्यात धोरण, प्रोत्साहन, कांदा उत्पादकांच्या संस्था कार्यक्षम करणे, हमीभाव देणे, संशोधन व विकास निधी, तसेच पाण्याची उपलब्धता, चाळींसाठी अनुदान आदींबाबत शिफारसी केल्या होत्या. 
समितीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, रेल भवन व उद्योग भवन, नवी दिल्ली येथे, तसेच विधान भवनात दोन बैठका झाल्या होत्या. त्याचा सविस्तर अहवाल दिला होता. मात्र, त्याची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही.