वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाई करा, नीलम गोऱ्हे यांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 22, 2025 18:44 IST2025-05-22T18:43:45+5:302025-05-22T18:44:00+5:30
Vaishnavi Hagavane Death Case: पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर बाबींवर चिंता व्यक्त केली.

वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाई करा, नीलम गोऱ्हे यांची मागणी
मुंबई - पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज तातडीची पत्रकार परिषद घेऊन या घटनेतील गंभीर बाबींवर चिंता व्यक्त केली. वैष्णवीने वैवाहिक आणि कौटुंबिक अत्याचाराला कंटाळून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून, ही घटना अत्यंत वेदनादायक आणि अमानुष असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०८ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत आवश्यक पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. वैष्णवीचा मृत्यू हा सामाजिक व कौटुंबिक दबावाचा परिणाम असून, ती एका अन्यायकारक व्यवस्थेची बळी ठरली, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
तिच्या पतीसह कुटुंबीयांनी केलेल्या मानसिक आणि सामाजिक छळामुळे तिला आत्महत्येस प्रवृत्त व्हावे लागले. तिच्या मृत्यूनंतर तिचे लहान बाळ तिसऱ्या व्यक्तीच्या ताब्यात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. इतक्या कालावधीतील अत्याचारानंतरही तिचा आवाज समाजापर्यंत पोहोचू न शकणे, ही अत्यंत वेदनादायक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देत, प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे. सर्व आरोपींना त्वरित अटक करून कठोर कारवाई व्हावी, आणि तपास प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्ष राहावी यासाठी कार्यक्षम सरकारी वकील व अधिकारी नेमावेत, अशी त्यांची विनंती आहे.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देणे आणि वैष्णवीच्या मुलाच्या भविष्यासाठी शासनाने जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक आहे. यासोबतच अशा घटना टाळण्यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन पातळीवर समुपदेशन व मार्गदर्शन कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. पोलिस विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागामार्फत हुंडाबळी, कौटुंबिक अत्याचार, महिलांचे हक्क याबाबत जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, असेही त्यांनी सुचवले.