"माझ्यासारख्या महिलांना आरक्षणाची गरज नाही कारण...", सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं 'गणित'

Women's Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयकावरून देशातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे.

महिला आरक्षण विधेयकावरून देशातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेत मंगळवारी हे विधेयक मांडलं. आज या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू असून विविध पक्षातील नेते मंडळी आपापली मतं मांडत आहेत. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी याला समर्थन देत म्हटले, "महिला आरक्षण विधेयक हे माझे पती राजीव गांधी यांचं स्वप्न होतं. त्यामुळे ते सरकारनं लवकरात लवकर पूर्ण करावं." देशभरातील इतरही खासदार आपली भूमिका मांडत आहेत. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुद्द्यांने सर्वांच लक्ष वेधलं. सरकारने मनावर घेत एससी-एसटी आणि ओबीसींचा महिला आरक्षण विधेयकात समावेश करावा, अशी भूमिका सुळेंनी घेतली आहे. 

हे विधेयक म्हणजे सरकारचा जुमला - सुळे
महिला आरक्षण विधेयक म्हणजे सरकारचा जुमला असल्याची टीका देखील सुप्रिया सुळेंनी केली. त्या म्हणाल्या की, जेव्ही मी संसदेत निवडून आले होते तेव्हा फक्त वृंदा करात आणि सुषमा स्वराज या दोन महिला इथे होत्या. सरकारला या विधेयकाचा फायदा होईल की नाही माहिती नाही पण हा या सरकारचा जुमला आहे. त्यामुळे मला वाटते की खूप विचार करण्याची गरज नाही. कारण मोदी सरकारने निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे बिल आणलं आहे. 

"माझ्यासारख्या महिलांनी आरक्षण घेऊ नये"
तसेच मी एक लोकप्रतिनिधी असून माझ्यासारख्या महिलांनी आरक्षण घेऊ नये असे मला वाटते. हे आरक्षण त्या महिलांसाठी आहे, ज्यांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे याचा लाभ मी कसा काय घेणार? माझ्यासारख्या महिलांनी हेच काय तर मराठा, ओबीसींचं असेल, धनगर, मुस्लिम असेल कोणतंच आरक्षण घेऊ नये. ज्याला खरोखर आरक्षणाची गरज आहे त्याला यामुळे फायदा होईल. आम्हाला शिक्षण मिळालंय, घरच्यांनी आम्हाला आमच्या पायावर उभं केलं आहे. त्यामुळे मला वाटते की आम्ही या आरक्षणाचा लाभ घ्यायला नको, असेही सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केले. त्या एका मराठी वृत्तवाहिनीशी बोलत होत्या. 

महिला आरक्षण विधेयक काय आहे?
महिला आरक्षण विधेयक एक घटनादुरुस्ती विधेयक आहे, जे भारतातील लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची तरतूद करते. हे विधेयक १९९६ मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते, मात्र ते आजतागायत मंजूर झालेले नाही. भारतीय राजकारणात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, हा महिला आरक्षण विधेयकाचा उद्देश आहे. भारतात २०२३ मध्ये लोकसभेतील महिलांचा सहभाग केवळ १४.५% आहे, जो जगातील सर्वात कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल आणि त्या धोरणनिर्मितीत अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.