पुणे - राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार यांची आज पुण्यात पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत पवारांनी मराठा आरक्षणापासून इतर सर्व मुद्द्यांवरून पत्रकारांशी दिलखुलास संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांनी अजित पवारांची विधानसभेतील रणनीती आणि विशेषत: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेद्वारे महिला मतदारांना जास्तीत जास्त आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न आहे. गुलाबी जॅकेट घालून ते दिसतात त्यावरून पत्रकारांनी शरद पवारांना प्रश्न विचारला.
पत्रकारांच्या या प्रश्नावर शरद पवारांनी पत्रकारालाच प्रतिप्रश्न केला. या प्रश्नामुळे उपस्थित पत्रकार परिषदेत सगळेच हसले. राज्यात सध्या अजित पवारांच्या पक्षाची यात्रा सुरू आहे. त्यात सगळीकडे गुलाबी रंग प्रामुख्याने दिसतो. अजित पवारही गुलाबी जॅकेट घालतायेत. महिलांची मते मिळावीत असा प्रयत्न केला जातोय. त्यातून काही फरक पडेल असं तुम्हाला वाटतं का असा प्रश्न पत्रकाराने शरद पवारांना केला होता. पत्रकाराच्या या प्रश्नावर शरद पवारांनीच उलटा पत्रकाराला प्रश्न विचारला. तुम्ही निळा रंग घालून आलाय त्यामुळे तुमच्याकडे लगेच महिला आकर्षित होतील का असा सवाल करत शरद पवार हसले आणि पत्रकार परिषदेतही हशा पिकला.
"आरक्षणावर सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी"
आज महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजामध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावलं टाकली पाहिजे. आज वेळीच काळजी घेतली नाही तर काय राहील, हे सांगता येणार नाही. मी पर्याय सुचवला की, माझी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. आता तुमच्यामार्फत असं सुचवू इच्छितो, मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांनी योग्य वाटतील त्या लोकांना बोलवावे. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बैठकीला हजर राहू, आमची भूमिका सहकार्याची राहील असं सांगत शरद पवारांनी मराठा-ओबीसी आरक्षण वादावर भाष्य केले.
"५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचा अधिकार केंद्र सरकारला"
दरम्यान, आज ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय न्यायव्यवस्थेने घेतला आहे. या निर्णयाची अडचण आली तर महाराष्ट्रातील सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारमध्ये आग्रहाची भूमिका मांडावी. तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी ७६ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले होते, तो निर्णय न्यायालयात टिकला होता. यानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये,असेच निकाल देण्यात आले होते. त्यासाठी हे धोरण बदलायचे असेल आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे असेल हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. महाराष्ट्रातील घटक याबाबत कुठल्याही प्रकारची राजकीय मतभेद न करता केंद्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास आमचे पूर्ण सहकार्य असेल. या पद्धतीने आपण प्रयत्न करुन यामधून मार्ग काढू असंही शरद पवारांनी सूचवलं आहे.