आमदार रोहित पवारांच्या अडचणीत वाढ; मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीकडून मोठी कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 26, 2025 10:59 IST2025-07-26T10:58:42+5:302025-07-26T10:59:09+5:30
या प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या विशेष कोर्टातील न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी १८ जुलैला तिन्ही आरोपींना समन्स बजावले आहे
आमदार रोहित पवारांच्या अडचणीत वाढ; मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीकडून मोठी कारवाई
मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप करत ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने ९ जुलै २०२५ रोजी या प्रकरणी तिसरी चार्जशीट कोर्टात दाखल केली. त्यात नव्याने ३ जणांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. ज्यात शरद पवारांचे नातू आमदार रोहित पवार यांच्यांसह बारामती ॲग्रो लिमिटेड कंपनी आणि राजेंद्र इंगवले यांच्या नावाचा समावेश आहे. या तिन्ही आरोपींवर मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप लावण्यात आला आहे.
या प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या विशेष कोर्टातील न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी १८ जुलैला तिन्ही आरोपींना समन्स बजावले आहे. येत्या २१ ऑगस्टला या तिघांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. मुंबईतील एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात सुरेंद्र अरोरा यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार ईडीने २०१९ पासून याचा तपास सुरू केला होता. २०१५ साली याबाबत सार्वजनिक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. यापूर्वी ईडीने या प्रकरणी एक मुख्य आरोपपत्र आणि २ पुरवणी चार्जशीट दाखल केली आहे. ज्यात एकूण १४ लोकांना आरोपी बनवण्यात आले आहे.
Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal Office has filed Supplementary Prosecution Complaint on 09.07.2025 in the case of Maharashtra State Cooperative Bank (MSCB) naming three persons / entity as additional accused viz. 1) Rohit Pawar 2) M/s Baramati Agro Limited & 3)…
— ED (@dir_ed) July 25, 2025
विशेष म्हणजे या प्रकरणात रोहित पवार यांची २०२४ मध्ये ईडीने चौकशी केली होती. जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट करत क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. ईडीने २४ जानेवारी २०२४ आणि १ फेब्रुवारी २०२४ या दोन्ही दिवशी रोहित पवार यांची अनुक्रमे १२ आणि साडे आठ तास चौकशी केली होती. कन्नड सहकारी साखर कारखाना डबघाईला आल्यानंतर त्याचा राज्य सहकारी शिखर बँकेतर्फे लिलाव करण्यात आला होता. या लिलावासाठी इच्छुक कंपन्यांनी विविध बँकांतून पैसे उचलले होते.
या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास ईडीने सुरू केला. अनेक सहकारी कारखाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी, संचालक यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना आणि खासगी कंपन्यांना कमी किंमतीत व प्रक्रियेला वगळून कारखाना विकल्याच्या आरोपाखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.