अजितदादांच्या कार्यालयातून फोन आला...; एकनाथ खडसेंनी सांगितला २५ कोटींचा किस्सा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 5, 2023 12:21 IST2023-08-05T12:20:15+5:302023-08-05T12:21:12+5:30

कामे झालीत पण प्रत्यक्ष रस्ते अस्तित्वात नाहीत. मग हा निधी गेला कुठे? असा सवाल खडसेंनी विचारला.

NCP MLA Eknath Khadse targets the state government | अजितदादांच्या कार्यालयातून फोन आला...; एकनाथ खडसेंनी सांगितला २५ कोटींचा किस्सा

अजितदादांच्या कार्यालयातून फोन आला...; एकनाथ खडसेंनी सांगितला २५ कोटींचा किस्सा

मुंबई – विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता शुक्रवारी झाली. या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले होते. यंदाच्या अधिवेशनात पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीचे २ गट एकमेकांच्या विरोधात होते. अजित पवारांनी सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बहुतांश पक्षातील आमदार त्यांच्यासोबत सरकारमध्ये गेले. तर मोजक्या जणांनी शरद पवारांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. या अधिवेशनात शरद पवार गटाचे नेते आमदार एकनाथ खडसेंनीअजित पवारांचा किस्सा सांगितला.

एकनाथ खडसे म्हणाले की, मला अजितदादांच्या कार्यालयातून फोन आला. कोण कोणाकडे आहे हे कळत नव्हते. अजितदादांना वाटले मी त्यांच्या गटात असेन. मला फोन आला, तुम्ही २५ कोटी रुपयांचे सार्वजनिक विभागाच्या बांधकामाची कामे पाठवा. मलाही आश्चर्य वाटले. त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा केला. अजून कामे आली नाही. त्यानंतर मी शोधायला लागलो. तेव्हा लक्षात आले आमच्या मतदारसंघातील बरीच कामे झालेली आहेत. कामे झालीत पण प्रत्यक्ष रस्ते अस्तित्वात नाहीत. मग हा निधी गेला कुठे? असा सवाल खडसेंनी विचारला.

तसेच मागे मी तक्रार दिली होती. रस्ते न होता बिले काढली गेली. सरकारने त्याची चौकशी केली. माझ्या म्हणण्यात तथ्य आहे असा रिपोर्ट आला. पण कारवाई शून्य. कारवाई होणारच नाही. जळगाव शहरात ७५ कोटींची तीन कामे, प्रत्यक्ष कामे झाली नाही परंतु बिले तयार. आयुक्तांच्या टेबलवर फाईल होती. काम न करता बिले काढायला लागली. प्रशांत सोनावणे नावाचा अभियंता आहे. गेल्या १५ वर्षापासून ते आमच्याकडेच आहेत. मी असताना त्यांची बदली झाली होती. परंत नाथाभाऊ गेले पुन्हा ते अधिकारी तिथे आले. नियम कुठे आहे? १५ वर्ष एका ठिकाणी राहण्याचा कायद्याचा नियम आहे का? असंही एकनाथ खडसेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सवाल केला.

Web Title: NCP MLA Eknath Khadse targets the state government