राज्यातून पदवी घेतलेल्या नर्सना देशात कुठेही व्यवसायाची मुभा; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

हायकोर्टाने घातलेली राज्यापुरती मर्यादा रद्द

- अजित गोगटे 

मुंबई : महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडून मान्यता व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून संलग्नता घेऊन चालविल्या जाणाऱ्या राज्यातील नर्सिंग कॉलेजांकडून दिल्या जाणाºया पदवी किंवा पदविकेची मान्यता फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. अशी पदवी/पदविका घेतलेले विद्यार्थी त्या पात्रतेच्या जोरावर देशात कुठेही नर्स म्हणून नोकरी/व्यवसाय करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे ४०० नर्सिंग कॉलेजांचे प्रतिनिधित्व करणाºया ‘प्रायव्हेट नर्सिंग स्कूल्स अ‍ॅण्ड कॉलेजेस मॅनेजमेंट असोसिएसन’ने केलेले अपील अंशत: मंजूर करताना न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

न्यायालयाने असे जाहीर केले की, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (जी) अन्वये नर्सिंगची पदवी घेतलेल्यांना त्याआधारे देशात कुठेही नोकरी/व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. केवळ राज्याने मान्यता दिलेल्या कॉलेजातून पदवी घेतली म्हणून या अधिकारावर मर्यादा येईल, अशी कोणताही तरतूद आम्हाला केंद्रीय नर्सिंग कौन्सिल कायद्यात दिसत नाही.

सन १९४७च्या ‘नर्सिंग कौन्सिल अ‍ॅक्ट’ने स्थापन झालेल्या केंद्रीय नर्सिंग कौन्सिलने देशभरातील नर्सिंग कॉलेजांनी राज्याची मान्यता असली तरी आमच्याकडूनही मान्यता घ्यावी व ती घेतली नाही तर त्यांची पदवी किंवा पदविका अमान्य मानली जाईल, असा फतवा काढला होता. खासगी नर्सिंग कॉलेजांच्या उपर्युक्त संघटनेने त्यास उच्च न्यायालयाच्या ओरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर ९ आॅक्टोबर २०१७ रोजी न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालातील काही भागास संघटनेने आव्हान दिले होते. त्यावर कोर्टाने नर्सना देशभर कुठेही नोकरी-व्यवसाय करण्याची दारे खुली केली. अपिलकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ वकील व्यंकटरमणी यांनी तर केंद्र सरकार व केंद्रीय नर्सिंग कौन्सिलतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काम पाहिले.

हायकोर्टाचे नेमके काय चुकले?
औरंगाबाद खंडपीठाने, कॉलेजांना मान्यता देण्याचा केंद्रीय कौन्सिलला कोणताही अधिकार नाही, हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य केले होते. मात्र त्यापुढे जाऊन असेही म्हटले होते की, याचिकाकर्त्यांचे सदस्य असलेल्या कॉलेजांना राज्य नर्सिंग कौन्सिलची मान्यता असल्याने त्यांच्या पदवी व पदविकांनाही फक्त राज्यापुरतीच मान्यता असेल.
उच्च न्यायालयाने असाही आदेश दिला होता की, राज्यातील नर्सिंग पदवी व पदविकांच्या या मर्या दित मान्यतेची माहिती महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलने व आरोग्य विद्यापीठाने त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी. एवढेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतानाही याची पूर्वकल्पना द्यावी आणि त्यांच्या पदवी/पदविका प्रमाणपत्रातही तसा स्पष्ट उल्लेख करावा. निकालपत्रातील एवढाच भाग चुकीचा ठरवून रद्द केला गेला.