सिंचन घोटाळ्यामध्ये रेकॉर्डवर ठोस पुरावे; हायकोर्टाचा शिर्के, सूर्यवंशी यांना आरोपमुक्त करण्यास नकार

जाणीवपूर्वक गैरव्यवहार करून सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप

Irrigation Scam: मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने हजारो कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यात विदर्भपाटबंधारे विकास महामंडळाचे माजी कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के (६५) व मुख्य अभियंता सोपान रामराव सूर्यवंशी (६९) यांना आरोपमुक्त करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी रेकॉर्डवरील विविध ठोस पुरावे लक्षात घेता हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने यापूर्वी माजी अधीक्षक अभियंते संजय लक्ष्मण खोलापूरकर (६२) व दिलीप देवराव पोहेकर (६१) यांची आरोपमुक्त करण्याची मागणी फेटाळली आहे. शिर्के नाशिक, तर सूर्यवंशी छत्रपती संभाजीनगर येथील रहिवासी आहेत. शिर्के ३१ मार्च २०१३, तर सूर्यवंशी ३० जून २००९ रोजी निवृत्त झाले आहेत. या घोटाळ्यातील आरोपीविरुद्ध पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला तसेच, विशेष सत्र न्यायालयात खटलाही दाखल केला. त्यामुळे शिर्के व सूर्यवंशी यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून आरोपमुक्त करण्याची विनंती केली होती. तो अर्ज नामंजूर झाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

काय आहेत आरोप?

आरोपी अधिकाऱ्यांनी गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाशी संबंधित कामांची टेंडर प्रक्रिया राबविताना कायद्यानुसार कार्य करणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांनी कंत्राटदारांचा फायदा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक गैरव्यवहार करून सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केले, असा आरोप आहे.

या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्यात आली आहे. पाटबंधारे महामंडळाचे अधिकारी व कंत्राटदार यांनी संगनमत करून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे या चौकशीतून पुढे आले आहे.