आधी नगरपालिका की जिल्हा परिषद?;निवडणूक आयोगाची दोन्हींसाठी तयारी सुरू
By यदू जोशी | Updated: September 27, 2025 09:18 IST2025-09-27T09:07:04+5:302025-09-27T09:18:59+5:30
क्रम बदलला जाणार का? राजकीय वर्तुळात उत्सुकता, विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पिकांना मोठा फटका बसला असून, बळीराजा हवालदिल झाला आहे

आधी नगरपालिका की जिल्हा परिषद?;निवडणूक आयोगाची दोन्हींसाठी तयारी सुरू
यदु जोशी
मुंबई : जिल्हा परिषद निवडणूक ही आधी आणि नंतर नगरपालिका व शेवटी महापालिका निवडणूक घेतली जाईल, असे चित्र असताना महापूर, अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यात अडचण आली तर आधी नगरपालिकांची निवडणूक घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने ठेवली आहे. त्यामुळे अपेक्षित क्रम बदलला जाणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या दृष्टीने मतदार याद्यांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. या मतदार याद्यांवर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविणे आणि त्यावर निर्णय देऊन २७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार याद्या जाहीर करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांचे आरक्षण जाहीर करून नोव्हेंबरच्या मध्यात प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात जिल्हा परिषद निवडणूक होईल, असे मानले जात होते.
मात्र, राज्यातील जवळपास २०हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे गंभीर परिस्थिती आहे. प्रचंड नुकसान झाले आहे. विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पिकांना मोठा फटका बसला असून, बळीराजा हवालदिल झाला आहे. डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आधी घेणे संयुक्तिक ठरेल का, याचा विचार आता सुरू झाला आहे. दरम्यान, खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले की, वेळ आलीच तर नगरपालिकांच्या निवडणुका आधी घेता यावी दृष्टीने निवडणूक आयोगाने तयारी ठेवली आहे.
निवडणुकांची स्थिती नाही
निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. आयोग राजकीय पक्ष तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे याबाबतचे मत व राज्यातील नेमकी परिस्थिती बघून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा क्रम निश्चित करेल असे मानले जात आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. अतिवृष्टी, महापुराचा फटका बसलेल्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक आधी घेण्यासारखी स्थिती नाही असे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यात सत्तारूढ व विरोधी पक्षांचे नेतेदेखील आहेत.