Election 2025: प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव देणार आता निवडणूक आयोगाला, सरकारचा सुधारित आदेश

Local Body Elections in Maharashtra: नगरविकास विभागाने १० जून रोजी मुंबईसह २९ महापालिका तसेच नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश जारी केले होते.

मुंबई : महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले जाणार आहेत. नगरविकास विभागाने सोमवारी प्रभाग रचनेचे विविध टप्पे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेले संबंधित अधिकारी याबाबत शुद्धिपत्रक जारी केले.

नगरविकास विभागाने १० जून रोजी मुंबईसह २९ महापालिका तसेच नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार मुंबईसह अ, ब, क आणि ड महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. 

प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून त्याला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार आयुक्तांकडून थेट आयोगाला प्रारूप सादर होणे अपेक्षित होते.

अशी होईल प्रभाग रचना

मुंबईसह प्रत्येक महापालिकेला नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांना प्रभागांची प्रारूप रचना सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतर विभागाकडून छाननी होऊन प्रभाग रचनेच्या मान्यतेचा प्रस्ताव आयोगाला सादर होईल.

निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर आयुक्त प्रभागरचना प्रसिद्ध करतील. या प्रभाग रचनेवर राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेला अधिकारी सुनावणी घेईल. या सुनावणीनंतर मसुदा आयुक्त नगरविकास विभागाला सादर करतील.

ड वर्ग महापालिकांसाठी ही पद्धत राबविणार

ड वर्ग महापालिकेत प्रभाग रचना तयार करून संबंधित महापालिका आयुक्त त्याचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला मान्यतेसाठी पाठवला जाईल. 

पुढे नगरविकास विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील प्रभाग रचना संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडून केली जाईल.

नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी नगरविकास विभागाला सादर करतील.

प्रभाग रचेनला राज्य निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करणे आणि त्यावर हरकती, सूचना विचारात घेऊन सुनावणी घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तर अंतिम प्रभाग रचना मुख्याधिकारी जाहीर करतील.