Mumbra: तीन वेळाचे नगरसेवक सुधीर भगत यांचे नाव मतदार यादीतून गायब, आव्हाडांची आयोगावर टीका

Election: मुंब्र्यातील तीन वेळाचे नगरसेवक सुधीर भगत यांचे नाव मतदार यादीतून रहस्यमयरित्या वगळल्याने ठाण्याच्या राजकारणात मोठा गदारोळ निर्माण झाला.

मुंब्र्यातील तीन वेळाचे नगरसेवक सुधीर भगत यांचे नाव मतदार यादीतून रहस्यमयरित्या वगळल्याने ठाण्याच्या राजकारणात मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मतदान केल्यानंतरही त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले. शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रकारावरून तीव्र संताप व्यक्त केला असून, हा प्रकार भगत यांना आगामी निवडणुकीत रोखण्यासाठीच रचला असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मिडिया हँडलवरून पोस्ट करून या घटनेवर टीका केली. आव्हाड म्हणाले की, "सुधीर भगत हा मुंब्र्यात तीनवेळा नगरसेवक होता. त्याच्या वडिलांना ओळखत नाही, असे एकही घर मुंब्र्यात नाही. त्याच्या वडिलांच्या नावे रामचंद्र नगर नावाचे एक नगरच आहे. त्या ठिकाणी असलेले त्यांचे घर शंभर वर्षाहून अधिक जुने आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर आता उघडकीस आले की त्यांचे नावच मतदार यादीतून गहाळ करण्यात आले आहे. सुधीर रामचंद्र भगत हे निवडणूक लढविणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळेच या प्रबळ उमेदवाराला निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्यासाठी निवडणूक अधिकारी - कर्मचारी यांना हाताशी धरून  सुधीर भगत यांचे नाव मतदारयादीतून काढण्याची प्रक्रिया करण्यात आली अन् पकडली गेली. यातील हास्यास्पद बाब ही आहे की, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी की जे मुख्य जिल्हा निवडणूक अधिकारी आहेत; त्यांच्याकडे तक्रारअर्ज केल्यानंतर ते त्यांच्या निकालात म्हणतात की, ' अनवधानाने, चुकीचे आमच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांकडून गफलत झाली आणि तुमचे नाव वगळण्यात आले. त्यामुळे तुमचे नाव यादीत पुन्हा टाकतो. पण, तुम्ही मतदान करू शकणार नाही तसेच तुम्ही निवडणुकही लढवू शकणार नाही. कारण १ जुलैपूर्वी तुमचे नाव मी टाकू शकत नाही."

पुढे आव्हाड म्हणाले की, "जिल्हाधिकारी आपल्या निकालात हेदेखील म्हणतात की, कुठल्याही कायदेशीर बाबींचे पालन केलेले नाही, हे मला मान्य आहे. मतदार नोंदणी करताना लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५० चे कलम २२ अन्वये जे अधिकार एखाद्या मतदाराला प्रदान करण्यात आले आहेत, ते पूर्णपणे डावलण्यात आले आहेत, हे देखील जिल्हाधिकारी कबूल करतात. मात्र, 'तुम्हाला मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्याचा अधिकार मला नाही. तुम्ही योग्य त्या  प्राधिकरणाकडे दाद मागावी,' असे जिल्हाधिकारी आपल्या निकालात सांगतात. आता योग्य ते प्राधिकरण आम्ही कुठे शोधावे? ही शोधाशोध कुणी करायची आणि का करायची? निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेने केलेल्या गडबड घोटाळ्याचा त्रास नागरिकांनी का सहन करावा?" असाही त्यांनी प्रश्न विचारला.

"जिल्हाधिकारी तथा मुख्य जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी दिलेल्या या निकालाला खरोखरच काही अर्थ आहे का? तुम्हीच म्हणजे प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींनी पैसे घेऊन नावे काढायची, नावे कापायची; खोट्या सह्या मारल्याचा दाखलाही तुम्ही तुमच्या निकालात द्यायचा, तुमची चुकही कबूल करायची आणि वरून सांगायचे की, तुम्हाला निवडणूक लढविता येणार नाही अन् मतदानही करता येणार नाही. मग, कशाला नाव यादीत घेता? हीच वोटचोरी आहे अन् ही वोटचोरी जागोजागी केली जाते. खोटी नावे आणली जातात, खरी नावे काढली जातात, हे आम्ही पुराव्यानिशी सांगत होतो. आता निवडणूक आयोगाने सांगावे की, कुठे एफिडेव्हीट द्यायचे? याचे एफिडेव्हीट द्यायला मी तयार आहे. तुम्हाला राहुल गांधी यांच्याकडून एफिडेव्हीट हवे होते ना, मी स्वतः या प्रकरणावर एफिडेव्हीट द्यायला तयार आहे, तेही पुराव्यासह!", असेही ते म्हणाले.