मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसू्लीच्या सखोल चौकशीचे आदेश कॅगला दिले आहेत. यापूर्वी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा खर्च अद्यापही वसूल झाला नाही याबाबत न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं. यापूर्वी उच्च न्यायायलात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु न्यायालयानं यावर नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या निर्मितीसाठी किती खर्च आला आणि प्रत्येक वर्षी त्याच्या देखभालीसाठी किती खर्च केला जातो याचा उल्लेखही करण्यात आला नव्हता.
दरम्यान, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली. 'कॅग'ला यांसदर्भात तीन आठवड्यांत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले. राज्य सरकारलाही तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश यावेळी न्यायालयानं दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगांवकर यांनी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसूली बंद करण्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरूवारी न्यायालयात सुनावणी पार पडली. कंत्राटदारानं मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसूलीमधून निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक टोल वसूली केली आहे. यासाठीच टोल वसूली बंद करण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली. बुधवारीदेखील मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
२२,३७० कोटी रूपयांची वसूली बाकी : एमएसआरडीसीयारम्यान, अद्याप मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खर्चाची रक्कम पूर्णपणे वसूल झाली नसल्याचं एमएसआरडीसीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं. एमएसआरडीसीला अद्यापही २२ हजार ३७० कोटी रूपयांची रक्कम वसूल करणं शिल्ल आहे. यामुळे २०३० पर्यंत मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर टोल वसूली कायम राहणार असल्याचं त्यांनी बुधवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितलं.
दरम्यान, एमएसआरडीसीनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी किती खर्च आला याचा उल्लेखदेखील केला नसल्याचं न्यायालयानं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच आतापर्यंत ही रक्कम वसूल झाली नाही यावर विश्वास करणं कठिण असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं. यावेळी न्यायालयानं या प्रकल्पाबाबत कॅगच्या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीवरही लक्ष वेधलं. याशिवाय महाधिवक्ता आणि अॅडिशनल सॉलिसिटर जनलर यांचं म्हणणंही ऐकून घेतलं जाणार असून त्यानंतर पुढील निर्देश देण्यात येणार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं.