ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 07 - मुंबई शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचे केंद्राच्या क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (क्युसीआय) जाहीर केले आहे. असे प्रशस्तीपत्रकच गुरुवारी शासनाने मुंबई महापालिकेला दिले. मात्र एकीकडे ही शाबासकी मिळत असताना उघड्यावर शौच करणाऱ्यांवर कारवाई होत असल्याचे पालिका प्रशासन मान्य करीत आहे. त्यामुळे मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याबाबत साशंकताच आहे.
गेल्या वर्षी महापालिकेने मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याची घोषणा केली. डिसेंबर २०१६ मध्ये मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचे पालिकेने जाहिरही केले. मात्र केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियान सर्वेक्षणात मुंबईची रेटिंग घसरली. २९ क्रमांकावर मुंबई फेकली गेल्यामुळे सर्वच स्तरांतून टीका झाली. मात्र उघड्यावर शौचविधी उरकणा-यांची संख्या काही कमी झाली नाही. अखेर केंद्राच्या नियमानुसार अशा नागरिकांना पुन्हा दंड ठोठवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला.
त्यानुसार उघड्यावर शौचविधी करताना आढळणा-या व्यक्तींवर १०० रुपये एवढा दंड आकारण्यास सुरुवात झाली. कारवाई करण्याचे अधिकार ७५३ "क्लीनअप मार्शल" यांना देण्यात आले. त्यानुसार गेल्या १५ दिवसांमध्ये ६६० नागरिकांना दंड करण्यात आला असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. दरम्यान क्युसीआयचे अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई व महासचिव डॉ. रवी सिंह यांनी मुंबई हागणदारीमुक्त असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रशस्तीपत्राची मुदत सहा महिने असणार आहे.
मुंबई हागणदारीमुक्त मग कारवाई का ?
मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचे केंद्राने जाहीर केले आहे. मात्र गेल्या १५ दिवसांमध्ये ६६० लोकांना शंभर रुपये दंड केल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अद्यापही उघड्यावर शौच करण्याचे प्रमाण अधिक असताना मुंबई हागणदारीमुक्त कशी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
- डिसेंबर २०१६ मध्ये पालिकेने ११८ ठिकाणी २९३९ शौचकुपी बसवल्या होत्या.. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये यात वाढ करून १३१८ सौचकुपी बसवण्यात आआल्या आहेत. त्यामुळे एकूण ४२५७ शौचकुपी उपलब्ध आहेत.
- गेल्या १५ दिवसात २२५ पथनाट्य, शालेय विद्यार्थ्यांची रॅली आणि जनजागृती करण्यात आली. तसेच ३१ सर्वजनिक शौचालय, १० पे अँड यूज आणि ४२ तात्पुरती शौचालय
आयुक्तांनी थोपटली अधिकाऱ्यांची पाठ...
या यशाबद्दल आयुक्त अजोय मेहता यांनी सर्व उपायुक्त, सहायक आयुक्त, घनकचरा विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी यांची पाठ थोपटली आहे.
असे आहेत केंद्राचे नियम...
उघड्यावरील हागणदारी मुक्त करण्याबाबत केंद्र शासनाद्वारे तयार केलेल्या निकषांमध्ये तीन अटींचा समावेश आहे.
- नागरिकांना त्यांच्या निवासी परिसराच्या ५०० मीटरच्या परिघात शौचालय उपलब्ध असणे.
- शौचालय वापरासाठी जनप्रबोधन करणे.
- शौचालयाचा वापर न करता उघड्यावर शौचविधी करणा-यांवर दंडात्मक कारवाई करणे.
हागणदारीमुक्त मुंबईसाठी प्रतिबंधक उपाय...
- नव्या शौचालयांचे बांधकाम, तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी यासरख्या उपायांचा समावेश आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये उघड्यावरील हागणदारीच्या परिसरात ३६२ शौचकूपे बसविण्यात आली आहेत, तर ९९३ ठिकाणी शौचकूप बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जनप्रबोधन, पोस्टर, पथनाट्य, वस्तीपातळीवरील बैठका यासारख्या विविध संवाद साधनांचा उपयोग करण्यात येत आहे.
- महापालिकेच्या सर्व २४ प्रशासकीय विभागातील सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात जनप्रबोधन मोहिम हाती घेण्यासाठी रुपये १० लाख एवढी रक्कम देण्यात आली आहे.
- प्रशासकीय विभागांच्या कार्यक्षेत्रात उघड्यावरील हागणदारीच्या असणा-या परिसरांच्याजवळ गरज असल्यास तात्पुरती शौचालये उभारण्याचे अधिकार विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक शौचालयांचा अभाव...
- स्वच्छ भारत अभियानच्या नियमानुसार प्रत्येक ३० जणांमागे एक शौचकुपी असावी.
- मुंबईत झोपडपट्टीमध्ये राहणा-या ६३ टक्के लोकांसाठी एक लाख ६३ हजार शौचकुपी असणे अपेक्षित आहे.
- मात्र मुंबईत ६० हजार शौचकुपी कमी आहेत.