उभारुन दाखवली; बेकायदा होर्डिंग्स लावण्यात शिवसेना पहिल्या क्रमांकावर

राज्यभरातील महत्त्वाच्या महापालिकांच्या हद्दीतील बेकायदा होर्डिंग्सची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे सादर केली. यामध्ये शिवसेनेची सर्वाधिक बेकायदा होडिग्स लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.

मुंबई : बेकायदा होर्डिंग्स लावण्यास प्रोत्साहन देऊ नका, संबंधितांवर पक्षांतर्गत कारवाई करा, असे अनेकदा घसा फोडून उच्च न्यायालयाने सांगूनही राजकीय पक्षांनी मात्र त्याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या सोमवारी निदर्शनास आणली. राज्यभरातील महत्त्वाच्या महापालिकांच्या हद्दीतील बेकायदा होर्डिंग्सची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे सादर केली. यामध्ये शिवसेनेची सर्वाधिक बेकायदा होडिग्स लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. सेनेची ४६ तर भाजपची ४० बेकायदा होर्डिंग्स या वर्षात लावण्यात आली आहेत.

बेकायदा होर्डिंग्स लावून शहराचे व्रिदुपीकरण करण्यात येते व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल बुडविण्यात येतो. त्यामुळे बेकायदा होर्डिंग्स हटवण्याचा आदेश संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदा होर्डिंग्सची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाचे पालन करत अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी सोमवारी न्यायालयात यादी सादर केली.

अहमदनगर, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, उल्हासनगर, अमरावती,जळगाव, नांदेड, शिर्डी व भिवंडी याठिकाणील बेकायदा होर्डिंगसची यादी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केली. या यादीनुसार, या सर्व ठिकाणी मिळून शिवसेनची ४६, भाजप-४०, काँग्रेस-१५, राष्ट्रवादी काँग्रेस-९, मनसे-५ व अन्य पक्षांची मिळून १० बेकायदा होर्डिंग्स या वर्षभरात लावण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.