'निराधार',‘श्रावणबाळ’चे पैसे थेट खात्यात जाणार; कालापव्यय टाळण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

मंत्रालयातून विभागीय आयुक्त, तिथून जिल्हाधिकारी आणि मग तिथून तहसीलदार कार्यालयामार्फत या लाभार्थींना पैसे दिले जातात, त्याने बरेच दिवस लागतात.

मुंबई : संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना यांसारख्या विशेष साहाय्य योजनांच्या लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात (डीबीटी) पैसे जमा करून कालापव्यय टाळावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले. 

मंत्रालयातून विभागीय आयुक्त, तिथून जिल्हाधिकारी आणि मग तिथून तहसीलदार कार्यालयामार्फत या लाभार्थींना पैसे दिले जातात, त्याने बरेच दिवस लागतात. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने  सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या आढावा बैठकीत हे निर्देश दिले. या लाभार्थींच्या बँक खात्यात लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे थेट पैसे आता जातील.  विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी योजनांच्या सध्याच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात. शासकीय वसतिगृह इमारतींची आवश्यक दुरुस्ती करावी, वसतिगृहांत सोयी वेळेत मिळतील याची खात्री करावी. तसेच त्यांची प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन करावी. जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाइन करावी. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी पोर्टल लवकरात लवकर सुरू करावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी  आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, पंकज भोयर, इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते. 

सौर कृषी वाहिनी कामाला वेग द्या
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा महाराष्ट्र शासनाचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून, प्रकल्प विकासकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांनी नियमित आढावा बैठक घ्याव्यात. यासंदर्भातील अहवाल येत्या १५ दिवसात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करावेत.

जलजीवन मिशन योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत राज्याचा सहभाग अधिक दिसावा यासाठी योजनेची कामे मिशन मोडवर करून ही योजना संपूर्ण सौर ऊर्जेवर आणावी.

साखर गळीत हंगामासाठी एआयचा वापर करा
-  आता एआयचा वापर करार साखर गळीत हंगामात ऊस क्षेत्र, ऊस उत्पादन आणि ऊस उत्पादकता याचा अचूक अंदाज येण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रिमोट सेन्सिंग व जिओग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा वापर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. 
-  सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. राज्यात १०० विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमध्ये जागेनुसार ३०० ते १ हजार  मे. टन क्षमतेची  गोडाऊन बांधण्यात येणार आहेत, असे ते म्हणाले.