मोदी सरकारने राज्याला दिले १०.५० लाख कोटी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला लेखाजोखा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 11, 2025 10:44 IST2025-06-11T10:44:41+5:302025-06-11T10:44:59+5:30
Devendra Fadnavis: काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने महाराष्ट्राला १० वर्षांत १ लाख २३ हजार कोटी रुपये दिले, तर नरेंद्र मोदी सरकारने १० वर्षांत त्याच्या दहापट म्हणजे १० लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मोदी सरकारने राज्याला दिले १०.५० लाख कोटी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला लेखाजोखा
मुंबई - काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने महाराष्ट्राला १० वर्षांत १ लाख २३ हजार कोटी रुपये दिले, तर नरेंद्र मोदी सरकारने १० वर्षांत त्याच्या दहापट म्हणजे १० लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मोदी सरकारला ११ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित पत्रकार परिषदेत फडणवीस म्हणाले की, भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि तुष्टीकरणाला फाटा देऊन मोदी यांनी विकास, संशोधन आणि सर्वसमावेशकता आणली. संकल्पांपासून सिद्धीकडे जाताना त्यांनी पारदर्शक, प्रामाणिक, गतिशील आणि निर्णयक्षम सरकार दिले.
रेल्वेचे पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू आहेत. दहा वर्षांत रेल्वे खात्याने दिला नाही एवढा निधी महाराष्ट्राला मोदी सरकारच्या काळात एकाच वर्षात मिळाला. केंद्राच्या मदतीने महाराष्ट्रात सहा लाख कोटींचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारले जात आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आशिष शेलार, डॉ. भागवत कराड, डॉ. संजय कुटे उपस्थित होते.
राहुल गांधी यांच्याशी जाहीर चर्चेची तयारी
काँग्रेस पक्षाला निवडणूक आयोगाने साठ पानी उत्तर आधीच दिले आहे, त्यावर त्यांच्याकडे उत्तरच नव्हते. काँग्रेसच्या एकाही निवडणूक प्रतिनिधीने मतदार याद्या वा अन्य विषयावर कोणताही आक्षेप मतदान आणि मतमोजणीवेळी घेतला नाही. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक या विषयावर राहुल गांधींची इच्छा असेल तर खुली चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे, असे फडणवीस यांनी एका प्रश्नात सांगितले.
५५ कोटी जनधन खाती
देशातील ८१ कोटी जनतेला मोफत धान्य दिल्याने ते दारिद्र्य रेषेच्या वर येण्यास मदत झाली. १५ कोटी घरांना नळजोडणी दिली गेली. आधीच्या सरकारने केवळ तीन कोटी नळजोडण्या दिल्या होत्या. ५५ कोटी जनधन खाती उघडली, मुद्रा योजनेत ५२ कोटी लोकांना अर्थसाहाय्य दिले, कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद २७ हजार कोटींवरून १ लाख ३७ हजार कोटींवर गेली. साडेबारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्राप्तिकरमुक्त करण्यात आले, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.