MNS Chief Raj Thackeray Letter To CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने जो धुमाकूळ घातला आहे, त्याबद्दल तुम्ही पूर्णपणे अवगत असालच. महाराष्ट्राचा असा कुठलाही भाग शिल्लक राहिलेला नसेल जिथे अतिवृष्टीने नुकसान केले नसेल. आमच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर, लक्षात आले आहे की, कित्येक ठिकाणी जमीन पूर्णपणे खरवडून वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या मध्यात जो पाऊस सुरू झाला आहे, त्याने जवळजवळ उघडीप घेतलीच नाहीये. त्यामुळे, शेतीचे अतोनात नुकसान झालं आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे, असे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. राज्य सरकारने आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. यापैकी १ हजार ८२९ कोटी रुपये जिल्हास्तरावर वितरित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, पालकमंत्री पूरग्रस्त भागाला भेटी देत आहेत. ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. यातच राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक खुले पत्र लिहिले आहे. यामध्ये राज ठाकरे यांनी सरकारला पाच सूचना केल्या असून, सरकारने यावर विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सरकारने खालील सूचनांचा विचार करावा
१) कुठल्याही निकषांच्या चौकटीत न लावता, सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करा. एकरी ७ आणि ८ हजार रुपये इतक्या तुटपुंजी नुकसान भरपाईने काहीही होणार नाही. त्याऐवजी एकरी किमान ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषित करा. कारण आता शेतकऱ्याची घडी बसायला किमान १ वर्ष लागेल.
२) गेल्या काही वर्षातल्या बेफाम उधळपट्टीने, राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक झालेली असली तरी, सरकारने हात आखडता घेऊ नये. वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि मदतीचं पॅकेज केंद्राकडून मिळवावं. केंद्र सरकारने बिहारला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच त्यामुळे महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी. आणि त्यासाठी दिल्लीचा जो काही पाठपुरावा करावा लागेल तो करावा. फक्त स्वतःच्या वैयक्तिक तक्रारींसाठी किंवा घटक पक्षातील संघर्षासाठी आम्ही दिल्लीत जातो असं चित्र न दिसता, सरकारमधले सगळे पक्ष राज्यासाठी पण दिल्लीत धाव घेतात हे पण राज्याला दिसू दे.
३) अशा आपत्तीचा पहिला फटका बसतो तो मुला-मुलींच्या शिक्षणाला. एकाही मुलाचं शिक्षण बंद होणार नाही. त्याला लागणारी वह्या-पुस्तकं मिळतील आणि अशा परिस्थितीत सहामाही परीक्षा देताना मुलांच्या मनाची काय स्थिती असेल याचा सरकारने विचार करून काही कृती तात्काळ करावी. हिंदी भाषा लादताना दाखवलेली चपळाई आणि आग्रहीपणा इथे पण दिसेल अशी अपेक्षा.
४) या अशा आपत्तीनंतर रोगराई प्रचंड वाढते त्यासाठी राज्याचा आरोग्य विभाग सतर्क राहील हे देखील सरकारने पहावं. जिल्हा रुग्णालयांपासून ते आरोग्य केंद्रांपर्यंत, सगळीकडे औषधांचा तुटवडा पडणार नाही हे सरकारने पहावं.
५) अशा संकटानंतर कर्जाच्या हप्त्यासाठी सुरु होणारा बँकांचा तगादा हा फारच तापदायक विषय असतो. एकतर बँकांना योग्य ती समज सरकारने आत्ताच द्यावी, अन्यथा आमचे महाराष्ट्र सैनिक ती देतीलच.
दरम्यान, सरकारने बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे सरकारचे कामच आहे. पण त्याची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती. त्यामुळे या सगळ्या मोहापासून दूर राहून सरकारने, प्रशासनाने आता एकरी किमान ३० ते ४० हजाराची मदत घोषित करावी आणि शेतकरी आणि त्याचं कुटुंब पुन्हा उभे राहील हे पहावे, असे राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
Web Summary : Raj Thackeray urges CM to declare drought, provide ₹30,000 compensation per acre. He also requests aid for education, healthcare, and bank loan relief for farmers affected by heavy rains.
Web Summary : राज ठाकरे ने सीएम से सूखा घोषित करने, ₹30,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा देने का आग्रह किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए बैंक ऋण राहत के लिए भी सहायता का अनुरोध किया।