राज्यमंत्र्यांकडे खाती खूप, जबाबदारी मात्र किरकोळच; काही कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अधिकारच दिलेले नाहीत

काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी तर अशी कंजूषी केली की राज्यमंत्र्यांना ज्या विषयाचे अधिकार दिले त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी फाईल आपल्याकडेच येईल, असे आदेश काढले. 

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात सहा राज्यमंत्री आहेत, प्रत्येकाकडे सहा खाती आहेत, पण समाधान तेवढेच, कारण त्यांना जादा अधिकार कॅबिनेट मंत्र्यांनी दिलेले नाहीत. त्यामुळे राज्यमंत्रिपद हे केवळ शोभेचे असल्याची भावना राज्यमंत्री कार्यालयात व्यक्त होत आहे.

सूत्रांनी सांगितले, राज्यमंत्र्यांचाही सन्मान राखला जाईल अशा पद्धतीने त्यांना अधिकार प्रदान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. तुम्ही असे अधिकार दिले नाही तर मीच राज्यमंत्र्यांना अधिकार देईन अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली होती. त्यानुसार काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यमंत्र्यांना कुठले अधिकार दिले याची परिपत्रक काढले, पण अगदीच किरकोळ अधिकार  दिल्याचे स्पष्ट झाले.  
पूर्वी राज्यमंत्र्यांना साधारणत: ते ज्या विभागातून येतात त्यापुरते जादाचे अधिकार दिले जात. तशी पद्धत यावेळी आणली असती तर राज्यमंत्र्यांना किमान त्यांचा मतदारसंघ ज्या महसूल विभागात आहे त्यापुरते तरी जादाचे अधिकार मिळाले असते. काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी तर अशी कंजूषी केली की राज्यमंत्र्यांना ज्या विषयाचे अधिकार दिले त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी फाईल आपल्याकडेच येईल, असे आदेश काढले. 

मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू  
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडील खात्यांच्या राज्यमंत्र्यांना इतर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांपेक्षा जादा अधिकार दिले. मात्र, कॅबिनेट मंत्री मनाचा तेवढा मोठेपणा दाखवायला तयार नाहीत. काही राज्यमंत्री याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी 
दिली आहे. 

या खात्यांना राज्यमंत्री नाही  
जलसंपदा, पशुसंवर्धन, उत्पादन शुल्क, उद्योग, कौशल्य विकास, माहिती तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक कार्य, वने, पर्यावरण, मत्स्य व्यवसाय, क्रीडा, ओबीसी कल्याण.

धोरणात्मक प्रक्रियेत स्थानच नाही 
धोरणात्मक निर्णयांची कोणतीही माहिती राज्यमंत्र्यांना दिली जात नाही. या संबंधीच्या फायलींचा प्रवास राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री ते मुख्यमंत्री असा झाल्यास धोरणात्मक निर्णयांच्या प्रक्रियेत राज्यमंत्र्यांनाही स्थान असेल. यावेळचे सहाही राज्यमंत्री हे अभ्यासू आहेत, आपापल्या विभागाच्या कामकाजात रस घेऊन कामही करत आहेत, पण फारसे अधिकार नाहीत अशीच त्यांची भावना आहे. 

केवळ वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांबाबतचे अधिकार 
आस्थापनेच्या पातळीवर विचार करता राज्यमंत्र्यांना केवळ वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांबाबतचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
म्हणजे शिपाई, कारकून, अव्वल कारकुनांपर्यंतच्या बदल्या, पदोन्नती, अन्य  बाबीच राज्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असतील. वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचा अधिकार तेवढा राज्यमंत्र्यांना देण्याची भूमिका कॅबिनेट मंत्र्यांनी घेतली आहे.

हे आहेत सहा राज्यमंत्री 
आशिष जयस्वाल, योगेश कदम, पंकज भोयर, इंद्रनील नाईक, मेघना बोर्डीकर, माधुरी मिसाळ हे सहा राज्यमंत्री आहेत.
हे मंत्री ज्या पक्षांचे आहेत त्या पक्षांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांनीही त्यांना अधिकार देताना हात आखडता घेतला असल्याचे चित्र आहे. आपल्यावरील अन्यायाबाबत कोणतेही राज्यमंत्री उघडपणे बोलायला तयार नाहीत.