महाराष्ट्र सरकारने विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व राजकीय पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांच्या बाबतीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता या पदावर कार्यरत असलेल्या सदस्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे त्यांना सरकारी कर्मचारी आणि शासकीय वाहनांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
विधानसभा आणि विधानपरिषदमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कामकाज सांभाळण्यासाठी, आमदारांना सूचना देण्यासाठी आणि सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांची नियुक्ती केलेली असते. आता या दोन्ही पदांना प्रशासकीयदृष्ट्या मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या मान-सन्मानात आणि सुविधांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रतोदांना अधिकृत दौऱ्यांसाठी आणि कामकाजासाठी शासकीय वाहन दिले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या मूळ वेतनात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यांना आमदारांप्रमाणेच वेतन मिळत राहील. मुख्य प्रतोदांना दरमहा २५ हजार रुपये आणि प्रतोदांना दरमहा २० हजार रुपये इतका भत्ता मिळतो.
सभागृहाचे कामकाज चालवताना राजकीय पक्षांच्या प्रतोदांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. आपल्या पक्षाच्या आमदारांवर नियंत्रण ठेवणे, पक्षादेश काढणे आणि विधीमंडळाच्या कामकाजात समन्वय साधणे ही जबाबदारी ते पार पाडत असतात. त्यांना कामकाजासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा वाढावी, या उद्देशाने सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
Web Summary : Maharashtra government grants minister status to party whips in both legislative houses, providing access to government staff and vehicles. This elevates their role in managing party affairs, ensuring discipline, and coordinating legislative work, enhancing their prestige and facilitating necessary resources.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने दोनों सदनों में पार्टी सचेतकों को मंत्री का दर्जा दिया, जिससे सरकारी कर्मचारियों और वाहनों तक पहुंच प्राप्त हुई। इससे पार्टी मामलों के प्रबंधन, अनुशासन सुनिश्चित करने और विधायी कार्यों के समन्वय में उनकी भूमिका बढ़ेगी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आवश्यक संसाधन सुलभ होंगे।