Chandrashekhar Bawankule, Sand Policy: गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात वाळू माफियांचा विषय गाजतोय. राज्यातील वाळू डेपोंमधील अनियमितता, गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या घटना कानावर येत आहेत. अशा परिस्थितीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठो र पवित्रा घेतला असून वाळूमाफियांची आता खैर नाही. कारण कारवाईच्या दृष्टीने महसूल विभाग अँक्शन मोडमध्ये आला असून राज्यातील सर्व ५७ वाळू डेपोंना नोटीस बजावण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यातील डेपोंचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तीन दिवसांत मागवण्यात आला आहे. तसेच नियमांचे पालन न करणारे डेपो रद्द करण्याचा इशाराही मंत्री बावनकुळेंनी दिला आहे. यासोबतच नदीच्या वाळूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळू (एम सँड) धोरण लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
डेपो कार्यपद्धतीचा तीन दिवसात अहवाल
वाळू डेपोंमधील गैरप्रकार आणि जनतेच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाळू वाहतुकीसंदर्भातील नियमांचे पालन न करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव आणि डेपो मधून प्राप्त होणाऱ्या रेतीमध्ये होणारी टाळाटाळ यांसारख्या तक्रारी निदर्शनास आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्व डेपोंच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांना तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. “निकषांनुसार काम न करणारे डेपो रद्द करण्यात येतील. वाळूसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असे ठणकावून सांगण्यात आले आहे.
नागपूमधील डेपोंना स्थगिती
उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष डेपो तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. विशेषतः नागपूरमधील १० डेपोंना नियमांचे उल्लंघन केल्याने तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या डेपोना सात दिवसांत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास हे डेपो कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ताकीदही मंत्री बावनकुळेंनी दिली आहे.
पुढच्या मंत्रिमंडळात कृत्रिम वाळूचा प्रस्ताव
राज्य सरकारने नुकतेच रेती निर्गती धोरण लागू केले आहे, ज्यामुळे वाळूच्या व्यवहारांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून आता कृत्रिम वाळूसाठी (एम सँड) स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरीसाठी सादर केले जाईल. "प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर उभारून एम सँड तयार केली जाईल. यामुळे नदीच्या वाळूची गरज कमी होईल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. या धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्राला परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध होईल आणि अवैध वाळू उत्खननाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी एम सॅंड धोरण आणण्यात येणार आहे. आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर आणत आहोत ज्याने एम सॅंड तयार होईल. यामुळे नदीच्या वाळूची गरज राहणार नाही," असेही बावनकुळे म्हणाले.