भूसंपादनासाठी बाजारमूल्य दरानुसार मोबदला, समृद्धीचा मार्ग मोकळा; राज्य शासनाचा निर्णय

राज्यात विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात येते. भूसंपादन करताना पूर्वी रेडीरेकनरमधील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून मालमत्ताधारक, शेतकऱ्यांना कमी जास्त प्रमाणात मोबदला देण्यात येत होता.

औरंगाबाद : राज्यात विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात येते. भूसंपादन करताना पूर्वी रेडीरेकनरमधील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून मालमत्ताधारक, शेतकऱ्यांना कमी जास्त प्रमाणात मोबदला देण्यात येत होता. ‘समृद्धी’महामार्गाचे भूसंपादन करताना अनेक ठिकाणी असे प्रकार निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्य शासनाने १३ आॅगस्ट रोजी स्वतंत्र अध्यादेश काढून भूसंपादनासाठी बाजारमूल्य दरानुसारच मोबदला द्यावा, असे नमूद केले आहे.
या शासन निर्णयामुळे राज्यात ‘समृद्धी’चा रखडलेला मार्ग मोकळा होईल.
भूसंपादन करताना अधिकारी आणि कर्मचारी रेडीरेकनरचा वापर करीत होते. मार्गदर्शक सूचनांचा मोठ्या प्रमाणात आधार घेत असत. ़
मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या मागासलेल्या भागातील शेतकरी अगोदरच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अडचणीत आले आहेत. राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही याच भागात सर्वाधिक पाहायला मिळते. शेतकºयांची जमीन प्रकल्पात जात असल्यास त्यांना बाजारभावाप्रमाणे आर्थिक मोबदलाही मिळत नव्हता.