कोरोना काळात रुग्णसेवेसाठी राज्यातील सर्व शासकीय व पालिका महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांना प्रत्येकी १ लाख २१ हजार रुपये देण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानंतर तातडीने शासन निर्णय जारी झाला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवासी डॉक्टरांच्यामार्ड संघटनेसमवेत बैठक घेऊन त्याच्या मागणीवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे दोन दिवसांतच वैद्यकीय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयाप्रमाणे शासकीय व महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सर्व निवासी डॉक्टरांना कोविड काळात त्यांनी बजावलेल्या रुग्ण सेवेसाठी ऋणनिर्देश म्हणून प्रत्येकाला १ लाख २१ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.
तातडीने हा शासन निर्णय काढल्याबद्धल सेंट्रल मार्डतर्फे अध्यक्ष डॉ ज्ञानेश्वर ढोबळे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. १ ऑक्टोबरपासून निवासी डॉक्टरांच्या विविध मागण्यांसाठी मार्ड संघटनेने संप पुकारला होता. त्यांना चर्चेसाठी राज्य सरकारकडून बोलावणे आले होते. चर्चाही झाली परंतू त्यावर कार्यवाही न झाल्याने या डॉक्टरांनी संप सुरुच ठेवला होता. या संपामध्ये राज्यातील ५५०० मार्डचे डॉक्टर सहभागी झाले होते.