"शिक्षण क्षेत्रातील ही बेशिस्त आणि दुराग्रही वृत्ती मराठी भाषेला केवळ दुय्यम स्थान देत नाही, तर ती राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवरच आघात करते. पालकांकडून लाखोंची फी घेत असताना या शाळा राज्याच्या कायद्याचे उल्लंघन करतात, हे अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे", अशा शब्दात नाराजी व्यक्त करत मनविसेचे अध्यक्ष अमित ठाकरेंनी राज्य सरकारचे मराठी मुद्द्यावर लक्ष वेधले होते. या मागणीवर राज्य सरकारकडून कार्यवाही करण्यात आल्यानंतर अमित ठाकरेंनी सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.
५ ऑगस्ट २०२५ रोजी अमित ठाकरे यांनी शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांना पत्र लिहून शाळांमधील मराठी भाषेचा मुद्दा मांडला होता. शासनाने अधिनियमाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर पुण्यातील महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग संचालनालय यांच्या माध्यमातून तात्काळ अहवाल मागवावा. ज्या शाळांनी मराठी भाषा शिकवणे टाळले आहे, अशा शाळांवर योग्य ती शिस्तभंगाची किंवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करावी. सक्ती बाळगून पुन्हा असे घडणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशा मागण्या केल्या होत्या.
सरकारचे कौतुक करताना अमित ठाकरे काय म्हणाले?
अमित ठाकरे यांनी ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी लिहिलेले पत्र आणि २७ जानेवारी २०२६ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेला आदेशाची प्रत शेअर केली आहे.
अमित ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, "महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन सक्तीचे करण्याबाबतचा कायदा अस्तित्वात असूनही, अनेक शाळा या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. यासंदर्भात ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी आम्ही शासनाकडे निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती."
"आज आनंद वाटतोय की, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली आहे. राज्यातील ज्या शाळा मराठी भाषेच्या अध्यापनाचा निर्णय डावलत आहेत, त्यांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने दाखवलेल्या या तत्परतेचं आम्ही स्वागत करतो", अशा भावना अमित ठाकरेंनी व्यक्त केल्या आहेत.
मराठी फक्त भाषा नाही, आपली ओळख
"मराठी ही केवळ एक भाषा नसून ती आपली ओळख आहे. आपल्या मातीत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठी भाषा आलीच पाहिजे, ही आमची भूमिका होती आणि राहील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर योग्य ती कार्यवाही होईल आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, ही आमची अपेक्षा आहे", असेही अमित ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
Web Summary : Amit Thackeray lauded the government's action on making Marathi compulsory in schools. He had previously urged action against schools violating the rule. The education department will investigate and report on non-compliant schools, a move welcomed by Thackeray.
Web Summary : अमित ठाकरे ने स्कूलों में मराठी अनिवार्य करने पर सरकार की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने पहले नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था। शिक्षा विभाग गैर-अनुपालन वाले स्कूलों की जांच करेगा, जिसका ठाकरे ने स्वागत किया।