सरकारनं जीआर काढला, मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडलं; नेमका कुणाला मिळणार लाभ? फडणवीसांनी सांगितलं!

अखेर आज, जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांवर सरकारने जीआर काढला आणि जरांगे यांनी पाच दिवसांपासून सुरू असलेले आपले उपोषण सोडले. यानंतर आता, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले होते. या आंदोलनासाठी राज्यातील शेकडो मराठा बांधव मुंबईत आले होते. अखेर आज, जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांवर सरकारने जीआर काढला आणि जरांगे यांनी पाच दिवसांपासून सुरू असलेले आपले उपोषण सोडले. यानंतर आता, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री? -
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "सर्वप्रथम मला राधाकृष्ण विखे पाटील जे या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष होते आणि मंत्रीमंडळ उपसमितीतील सर्व प्रमुख नेत्यांचे तसेच आमच्या मंत्र्यांचे अतिशय मनापासून अभिनंदन करायचे आहे. त्यांनी सातत्याने बसून एकेका गोष्टीचा अभ्यास करून मोठ्या प्रमाणावर चर्चा  करून, हा मार्ग काढला. आता हा मार्ग निघाल्याने, जे मराठवाड्यात राहणारे आमचे मराठा समाजाचे लोक आहेत, कधी काळी त्यांच्या रक्त नात्यातील कुणाचाही कुणबी म्हणून उल्लेख झाला असेल, तर त्यांना आपल्या नियमाने ते प्रमाणपत्र (कुणबी प्रमाणपत्र) देता येते. तसेच, हैदराबाद गॅझिटियरमुळे अशा प्रकारच्या नोंदी शोधणे सोपे होणार आहे. त्यातून फॅमिली ट्री तयार करून, अशा प्रकारचे आरक्षण देता येणार आहे. म्हणजेच, ज्यांना अशा प्रकरारचा पुरावा मिळेल, त्या सर्वांना हे आरक्षण मिळेल." 

...अशा मराठा समाजाच्या लोकांनाच मिळणार फायदा -
याच बरोबर, "औबीसी समाजात जी भीती होती की, सरसकट सर्वच अशा प्रकारचे आरक्षण घेतील आणि ज्यांच्याकडे पुरावा नाही, तेही आरक्षण घेतील आणि इतरही समाजाचे त्यात शिरण्याचा प्रयत्न करतील. तर तशा प्रकारे आता याठिकाणी होणार नाही. ज्यांचा खरा क्लेम आहे. पण कागदपत्रांच्या आभावी, त्यांना तो क्लेम मिळत नव्हता. अशा मराठा समाजाच्या लोकांना याचा फायदा मिळणार आहे. यामुळे मला असे वाटते की, मराठा समाजासाठी अतिशय चांगला निर्णय आणि विशेषतः हा संपूर्ण प्रश्न सर्वाधिक मराठवाड्यात होता. कारण मराठवाड्यात नोंदी नाहीत. म्हणून मराठवाड्यासाठी हा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा होता आणि मराठवाड्यातून इतरही भागात राहण्यासाठी गेलेल्या लोकांसाठीही हा प्रश्न महत्वाचा होता," असे फडणवीस म्हणाले. 

मला असे वाटते की, त्यावर आम्ही संवैधानिक तोडगा काढू शकलो आहोत. एक असा तोडगा काढू शकलो आहोत की जो, न्यायालयातही टिकेल आणि त्यातून लोकाना फायदा होईल. म्हणून मी स्वतः देखील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामावर समाधानी आहे. त्यांनी उत्तम काम केले आहे. मी त्यांचे अभिनंदन करतो. या दरम्यान मुंबईकरांनाही थोडा त्रास सहन करावा लागला. त्यासाठी मी दिलगिरी व्यक्त करतो. पण मला वाटते की आपण एक चांगला निर्णय या ठिकाणी घेतला आहे," असेही फडणवीस म्हणाले.