निवृत्त न्यायमूर्तींकडून मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न, मांडले महत्त्वाचे मुद्दे

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेलं उपोषण आठवडाभरानंतरही सुरू आहे. आज सरकारच्यावतीने दोन निवृत्त न्यायमूर्तींनी अंतरवाली सराटी येथे जात मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेलं उपोषण आठवडाभरानंतरही सुरू आहे. आरक्षणप्रश्नी सरकारकडून आणखी काही वेळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच जुन्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी अशी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला होता. मात्र जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजातील सर्वांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी करत उपोषण सुरूच ठेवलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज सरकारच्यावतीने दोन निवृत्त न्यायमूर्तींनी अंतरवाली सराटी येथे जात मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. 

माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार बच्चू कडू हेही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. यावेळी निवृत्त न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज हे दृष्टीपथात आलं आहे. त्यामुळे घाई गडबडीत कुठलाही निर्णय घेता कामा नये. एक दोन दिवसांमध्ये कुठलंही आरक्षण मिळत नाही. कोर्टात असं आरक्षण टिकणार नाही, असं जरांगे पाटील यांना समजून सांगितले. कोर्टात आपल्याच बाजूने निकाल लागेल. मागास मराठ्यांना आरक्षण मिळेल, असा विश्वासही माजी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला.

दरम्यान, इतर समाजांना आरक्षण आहे मग मराठ्यांना आरक्षण का नाही? मराठा समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र का देता येणार नाही? असा प्रश्न मनोज जरांगे पाटील यांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना माजी न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने मराठा समाज हा मागास असल्याचे सिद्ध झालेले नाही, सुप्रीम कोर्टानं तसं निरीक्षण नोंदवलं आहे, असे सांगितले.