पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांत यंदा मराठा आरक्षण नाहीच, राज्याचे अपील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले

मराठा व अन्य समाजांना शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे (एसईबीसी) १६ टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा लागू होण्याआधी सुरू झालेल्या वैद्यकीय व दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांना लागू करता येणार नाही

नवी दिल्ली/नागपूर : मराठा व अन्य समाजांना शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे (एसईबीसी) १६ टक्के आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा लागू होण्याआधी सुरू झालेल्या वैद्यकीय व दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांना लागू करता येणार नाही, या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने यंदा हे प्रवेश मराठा आरक्षणाविनाच होतील.
डॉ. संजना वाडेवाले यांच्यासह १३ जणांच्या याचिकेवर न्या. सुनील शुकेर व न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्या खंडपीठाने २ मे रोजी वरील निकाल दिला होता. त्याविरुद्ध राज्य सरकार व इतरांनी विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केल्या होत्या. न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने पहिल्या सुनावणीलाच त्या फेटाळल्या. ‘एसईबीसी’ आरक्षण कायद्याच्या कलम १६(२) मध्ये आधी सुरू झालेल्या प्रवेशांना तो लागू नाही, अशी तरतूद असल्याने हायकोर्टाच्या निकालात काही गैर नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारचे अ‍ॅड. मुकुल रोहटगी यांनी हायकोर्टाच्या निकालास स्थगिती मागताना सांगितले की, ज्या विद्यार्थ्यांना ‘एसईबीसी’ कोट्यातून प्रवेश मिळणार होते त्यांना अखिल भारतीय कोट्यातूनही प्रवेश मिळाले होते. ते सोडून ते राज्य कोट्यात आले. त्यामुळे आरक्षण लागू केले नाही तर त्यांचे नुकसान होईल.
मूळ याचिकाकर्त्यांचे अ‍ॅड. ध्रुव मेहता म्हणाले की, आधी सुरू झालेल्या प्रवेशांना मराठा आरक्षण लागू केले तर एरवी ज्यांना दर्जेदार कॉलेजांमध्ये प्रवेश मिळू शकणारे विद्यार्थी मागे पडतील व त्यांना जादा फी भरून अन्य कॉलेजांत प्रवेश घ्यावे लागतील.
हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार नव्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारने ३१ मेपर्यंत वेळ वाढवून मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने २५ मेपर्यंत वेळ वाढवून दिली. आधी अंतिम फेरी १८ मे रोजी पूर्ण व्हायची होती. आता ती २५ मे रोजी पूर्ण करावी लागेल.

एसईबीसी प्रवर्गातून दिलेले सर्व प्रवेश होणार रद्द

या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला १६ आॅक्टोबर व २ नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरुवात झाली. एसईबीसी कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू झाला. त्यामुळे हा कायदा या अभ्यासक्रमांतील प्रवेशास लागू केला जाऊ शकत नाही. कायद्यातील कलम १६(२)मधील तरतुदीनुसार हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही,
असे मूळ याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

ते मान्य करून नागपूर खंडपीठाने म्हटले होते की, एसईबीसी कायदा लागू झाल्याच्या तारखेपूर्वी (३० नोव्हेंबर २०१८ पूर्वी) प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील जागा एसईबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही विरोधात गेल्यामुळे राज्य सीईटी सेलला एसईबीसी प्रवर्गातून दिलेले सर्व प्रवेश रद्द करावे लागतील.