Maratha Reservation:”...त्याच दिवशी दिल्लीत खासदारकीचा राजीनामा देणार होतो”; छत्रपती संभाजी महाराजांचा गौप्यस्फोट

राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर ढकलत आहे. आम्हाला आरक्षण(Maratha Reservation) मिळावं हीच अपेक्षा. सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली त्याचा कुठला पाठपुरावा केला आहे?

ठळक मुद्देपहिल्यांदा राज्य सरकारने जबाबदारी घेऊन मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेले पण सिद्ध करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजेमराठा समाजाच्या वतीने मी पुढे येतो तुम्हीही आमनेसामने या होऊन जाऊ दे चर्चा असं मी म्हणतोय पण कुणीही येत नाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मला १५ पानी पत्र पाठवलं. या पत्रातही खूप तफावती आहे

नांदेड - संसदेचं अधिवेशन सुरु होतं. मराठा समाजाची भावना संसदेत मांडायची असं मी मागणी केली. पण मला बोलायला परवानगी दिली नाही. कुठलीही गोष्ट भांडल्याशिवाय मिळत नाही. माझ्या समाजाची ताकद आहे. शिवशाहूचा वारसा गप्प बसणार का? दिल्लीत शिवाजी महाराजांचा अपमान झाला तेव्हा दरबारात राजेंनी औरंगजेबाला धुडकावून लावलं होतं. मला जर त्या दिवशी बोलायला दिलं नसतं तर त्याच दिवशी खासदारकी सोडून टाकली असती असा गौप्यस्फोट खासदार छत्रपती संभाजी महाराज(Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी केला आहे.

नांदेड येथील मराठा क्रांती मूक आंदोलनावेळी संभाजीराजे बोलत होते. ते म्हणाले की, मला बोलायची संधी मिळाली. ज्या शाहू महाराजांनी संपूर्ण भारतात पहिल्यांदा आरक्षण दिलं त्यावर बोलायला मिळालं नाही तर उपयोग काय? अशा भाषणानं मी सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील खासदारांनी मला बोलता यावं म्हणून मदत केली त्यांचे आभार मानतो. नुसतं जयजयकार करुन चालणार नाही. मराठा समाज पुढारलेला आहे असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. हा समाज मागासलेले नाही असं म्हणत आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे पुढे काय करायचं हा प्रश्न निर्माण झाला. ५८ मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने आरक्षणाबद्दल त्यांची भावना व्यक्त केली. नांदेडमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने लोक जमले आहेत. लोकं बोलले, आम्ही बोलले आता लोकप्रतिनिधींनी बोललं पाहिजे. फक्त बोलून नव्हे कृतीतून दाखवायला हवे. स्वराज्य हे फक्त मराठ्यांसाठी नाही अठरापगड जाती १२ बलुतेदारांसाठी निर्माण केले. शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाला आरक्षण दिलं. ओबीसीला आरक्षण देताना मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला. मग गरीब मराठा समाजाला आरक्षण कधी मिळणार? आपला आवाज दिल्लीत उठायला हवाय असं संभाजीराजेंनी सांगितले.

तसेच राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर ढकलत आहे. आम्हाला आरक्षण(Maratha Reservation) मिळावं हीच अपेक्षा. सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली त्याचा कुठला पाठपुरावा केला आहे? केंद्राने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवावी अशी राज्य सरकार मागणी करतंय. परंतु पहिल्यांदा राज्य सरकारने जबाबदारी घेऊन मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेले पण सिद्ध करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन ५० टक्क्यांवर आरक्षण दिलं पाहिजे. मराठा समाजाच्या वतीने मी पुढे येतो तुम्हीही आमनेसामने या होऊन जाऊ दे चर्चा असं मी म्हणतोय पण कुणीही येत नाही अशी टीकाही छत्रपती संभाजीराजेंनी राजकीय नेत्यांवर केली.

दरम्यान, अशोक चव्हाणांना संभाजीराजेंना भेटायला वेळ नव्हता. दिल्लीत आले शिवसेना, काँग्रेस नेत्यांना भेटले. पण समाजाला दिशाहिन करणं चालणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मला १५ पानी पत्र पाठवलं. या पत्रातही खूप तफावती आहे. १५ पानी पत्र पाठवायचं होतं मग पहिलं मूक आंदोलन कोल्हापूरला झालं, नाशिकला झालं, आमदार आले, मंत्री आले. मला मुख्यमंत्र्यांचे पत्र पटत नाही. १५ जुलैला सरकारचा एक जीआर निघाला. ज्यांच्या नियुक्त्या २०१४ पासून झालेत त्यांना पुन्हा कामावर घ्या. त्यावर लोकं खुश झाले. परंतु जात प्रमाणपत्राची व्हॅलिडिटी कुठे आहे? असा सवाल अधिकाऱ्यांनी केला. मग जीआर काढण्याला अर्थ काय? असा संतप्त सवालही संभाजीराजेंनी उपस्थित केला.