मराठा आरक्षण : हैदराबाद गॅझेटियर किती निर्णायक? फायदा किती? तेवढंच पुरेसे आहे का?

हा दस्तऐवज खरोखर आरक्षणासाठी निर्णायक ठरू शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, छ. संभाजीनगर : मराठा समाजाचा आरक्षणासाठीचा लढा अनेक दशकांचा. न्यायालयीन अडथळे, राजकीय आश्वासने आणि सामाजिक अस्वस्थता या पार्श्वभूमीवर आता हैदराबाद गॅझेटियर (१९०१) हा दस्तऐवज पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार या गॅझेटच्या आधारे मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, असे मानले जात आहे. पण हा दस्तऐवज खरोखर आरक्षणासाठी निर्णायक ठरू शकतो का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

काय आहे हैदराबाद गॅझेटियर?

ब्रिटिश राजवटीत ‘इम्पिरिअल प्रोविन्शिअल गॅझेटियर’ या मालिकेतून प्रांतवार जनगणनेचा तपशील प्रसिद्ध झाला. त्यातील हैदराबाद स्टेट १९०१ या खंडात निजामाच्या अखत्यारीतील १७ जिल्ह्यांची माहिती आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी आणि उस्मानाबाद यांचा समावेश या खंडात होतो. यात लोकसंख्या, शेती, नद्या, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, व्यवसाय आदींचा बारकाईने लेखाजोखा देण्यात आला आहे.

या गॅझेटियरमध्ये मराठा व कुणबी या समाजांचा स्वतंत्र उल्लेख नसून त्यांना एकत्र दाखवले आहे. याच मुद्द्यावरून मराठा समाज “आम्ही मूळचेच कुणबी आहोत” असा दावा करत आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने हाच आधार मानून मराठ्यांना कुणबी दाखल्याचा मार्ग सुचवला आहे.

यासाठी ठरू शकते गॅझेटियर निर्णायक

• ऐतिहासिक नोंद : १९०१ च्या गॅझेटियरमध्ये मराठा आणि कुणबी समाज यांचा एकत्र उल्लेख आहे. यावरून हे दोन्ही समाज मूलतः एकच असल्याचे पुरावे मिळतात.
• ओबीसी प्रवेशाचा मार्ग : जर मराठ्यांना कुणबी म्हणून मान्यता मिळाली, तर थेट ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. स्वतंत्र आरक्षणाच्या मर्यादा व न्यायालयीन अडथळ्यांना वळसा घालण्याचा हा मार्ग ठरू शकतो.
• समितीचा आधार : न्यायमूर्ती शिंदे समितीने हाच दस्तऐवज महत्त्वाचा पुरावा म्हणून मान्य केला आहे. त्यामुळे शासनाच्या बाजूला ठोस ऐतिहासिक आधार उपलब्ध आहे.
• सामाजिक न्याय : मराठा समाज शेतकरी व श्रमिक वर्गात मोडतो. कुणबी समाजाच्या पारंपरिक ओळखीशी त्यांचा संबंध दाखवता येतो. अशा वेळी आरक्षण मिळणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून योग्य ठरेल.

फायदा काय?

• निजामकालीन नोंदींना शासकीय मान्यता.
• मराठा समाजातील भूमिहीन, शेतमजूर, शेतकरी वर्गाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होणार.
• कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास मराठा समाजाला OBC/SEBC प्रवर्गातील आरक्षणाचा थेट लाभ मिळेल.
• ग्रामस्तरीय समितीमुळे चौकशी प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्थानिक स्तरावर सुलभ होईल.
• दशके धुळखात गेलेल्या ऐतिहासिक नोंदींना कायदेशीर वैधता मिळून, हजारो कुटुंबांना न्याय मिळेल.
• प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर पारदर्शक.

पण गॅझेटियर पुरेसे आहे काय?

• कालबाह्य दस्तऐवज : गॅझेटियर १९०१ सालचे असून ब्रिटिशांनी केलेले दस्तऐवजीकरण आहे. तेव्हा त्यांनी समाजरचनेचा जो अर्थ लावला, तो आजच्या सामाजिक वास्तवाशी कितपत जुळतो, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
• न्यायालयीन कसोटी कठीण : सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, आरक्षण ठरवण्यासाठी फक्त दस्तऐवज नव्हे तर सध्याच्या सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाचे ठोस आकडे आवश्यक आहेत.
• ओबीसी समाजाचा विरोध : हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास ओबीसी प्रवर्गातील मंडळींचा विरोध आहे.