Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचा मसुदा तयार, लवकरच निर्णय!

Maharashtra Government: मराठा समाजबांधवांना हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदणीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात काय करता येईल, मनोज जरांगे पाटील यांनी यासंदर्भात केलेल्या मागण्यांची पूर्तता कशी करता येईल, याचा एक मसुदा राज्य सरकारने तयार केला आहे.

मुंबई: मराठा समाजबांधवांना हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदणीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात काय करता येईल, मनोज जरांगे पाटील यांनी यासंदर्भात केलेल्या मागण्यांची पूर्तता कशी करता येईल, याचा एक मसुदा राज्य सरकारने तयार केला आहे. त्याला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाईल, असे मराठा समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमिती, ॲडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ,  न्या. संदीप शिंदे यांची एक संयुक्त बैठक सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झाली. या बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. 

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे ते म्हणाले.

दोन प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविलेला होता. मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात यापूर्वी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निकषांचा अभ्यास करूनच ठोस निर्णय घेण्याची भूमिका आजच्या बैठकीत घेण्यात आली. निर्णय न्यायालयाच्या चौकटीतही टिकला पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले. 

सरसकट ओबीसी आरक्षण नाहीच 

मराठवाड्यातील मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी ठोस निर्णय करता येऊ शकेल, असे सरकारला वाटते. आम्ही त्यासाठीचा एक मसुदा तयार केला आहे. पुन्हा एकदा ॲडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करून त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. जरांगे पाटील यांना हा मसुदा दाखवायचा की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे विखे पाटील यांनी एका प्रश्नात स्पष्ट केले. 

आरक्षणासंदर्भात नवीन जीआर? 

मराठा आरक्षणासंदर्भात नवीन जीआर सरकार काढण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र कायद्याने मिळू शकते त्यांना ते मिळण्यासाठीची सुलभ प्रणाली आणली जाईल. गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक नातेवाईक यांचे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरले जाईल.

कोर्टाच्या निर्देशांचे प्रशासन पालन करेल : मुख्यमंत्री

पुणे : मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला कोर्टाच्या अटी, शर्तीनुसार परवानगी दिली होती. परंतु, आंदोलकांकडून रस्त्यांवर चुकीच्या पद्धतीने वागणूक सुरू आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने मुंबईत कोणाला येऊ देऊ नका, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले असून, प्रशासन त्याचे पालन करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर सगळ्या पर्यायांचा विचार आम्ही करत असून आरक्षण कोर्टात कसे टिकेल, यावर बैठकीत चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कायद्याच्या अखत्यारीत असून, केंद्राच्या हातात नाही.  मात्र, महिला पत्रकारांचा विनयभंग हे आंदोलनाला गालबोट लावल्यासारखे आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनात कधीही यापूर्वी असे झाले नव्हते. परंतु, आता जे होत आहे, ते अतिशय निंदनीय आहे. 

जरांगे यांची वैद्यकीय तपासणी 

मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती हळूहळू खालावत आहे. पाण्याचे सेवनही त्यांनी थांबवले आहे. त्यामुळे सोमवारी दुपारी वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्या नेतृत्वाखालील डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांची तपासणी केली. जरांगे यांना अशक्तपणाचा त्रास होत आहे.