मनोज जरांगे पाटलांच्या सरकारला ५ अटी; आमरण उपोषण सोडताना कोण कोण नेते हवेत?

आमरण उपोषण मागे घेण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला ५ अटी ठेवल्या आहेत.

जालना – मराठा आरक्षणाची लढाई ही अंतिम टप्प्यात आहेत. मी सरकारला इथं बोलावतो. आपल्यावर डाग लागू द्यायचा नाही. सरकार इथं आले तरी जसे आले तसे परत गेले पाहिजे. आपल्यावर कुठलाही डाग लागू द्यायचा नाही. मराठे बोलवतात आणि त्यानंतर फसवतं असा दगाफटका करायचा नाही. दूरदृष्टी ठेवल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं.

आमरण उपोषण मागे घेण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला ५ अटी ठेवल्या आहेत.

1. अहवाल कसाही येवो, मराठ्यांना ३१ व्या दिवशी राज्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करायला सुरुवात करायची. हे मला आज लेखी द्यायचे.
2. महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झालेत ते सर्व मागे घेतले पाहिजे,
3. जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांना निलंबित करावे
4. उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सगळे मंत्रिमंडळ, छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपती उदयनराजे उपस्थित हवेत, सरकार आणि मराठा समाजाच्या मध्ये दोन्ही राजे उपस्थित राहावेत.
5. मुख्यमंत्री किंवा सरकारने हे सर्व आम्हाला लेखी लिहून द्यावे, सरकारने टाईम बाँन्ड सांगावे.

 

तसेच सरकारने हे मान्य केले नाही तर आजपासून पुढच्या महिन्यात १२ तारखेला १०० एकरात विराट सभा घ्यायची की भारतात मराठ्यांचे नाव घेतले तरी थरथराट झाला पाहिजे. ट्रॅक्टर, ट्रॉली भरून माणसे आणायची. मराठा नाव घेतले थरकाप उडाला पाहिजे. इतकी मोठी सभा घ्यायची. उपोषण सोडले तरी आंदोलन सुरू राहील. आमरण उपोषणाचे साखळीत रुपांतर करा, मी लेकराचे तोंड बघणार नाही, घरचा उंबरठा ओलांडणार नाही असं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सरकार इथं आले तर शांतता राखायची. अजिबात कुठलंही आंदोलन करायचे नाही. बोलावून धोका करायचा नाही. तुमच्या शब्दावर या ५ प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडून घ्यावी. आमरण उपोषण मागे घेऊ. साखळी उपोषण सुरू करू. आंदोलनाची प्रतिष्ठा घालवू द्यायची नाही. दिल्लीत शेतकरी ८ महिने आंदोलनाला बसले होते. आता आपण १ महिना सरकारला देऊ. भारतात अशी सभा घ्यायची ती याआधी कधीच झाली नाही असंही आवाहन मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला केले.