पुणे: कोरोना विषाणू संसर्गसारखी भयानक परिस्थिती येऊन ठेपल्यामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले असून महाराष्ट्रातील एकूण ३६ जिल्हयांपैकी ३४ जिल्हे कोरोनाग्रस्त झाल्याची परिस्थिती ओढवली आहे. पुणे, मुंबई शहरात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून प्रादुर्भाव वाढत चालला असल्याचे दिसून येते. यादरम्यानचे काळात राज्य शासनाने दारुचे दुकाने उघडण्यास दिलेली परवानगी म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुध्दी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांच्या हृदयाला पाझर फुटावा या आशेने आणि मद्य नियंत्रणासाठी मुख्यमंत्र्यांचे ईमेल आयडीवर पत्रांचा वर्षाव करुन सदर निर्णय बदलण्यासाठी त्यांना भाग पाडावे. असे आवाहन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे श्रीकांत जोशी यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.
जोशी यांनी सांगितले, टाळेबंदीच्या काळात तळीरामांची तळी उचलणाऱ्या शासनाच्या सदर कृतीस प्रखर विरोध करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी महाराष्ट्र शासना विरोधात लेखणी युध्द सुरु करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापुढे त्यांना महाराष्ट्र राज्याचे पद भूषवायचे का मद्यराष्ट्राचे याचा त्वरित खुलासा करणे अपेक्षित आहे.cmo@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडीवर नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपला विरोध दर्शववा आणि सरकारला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडावे.
* वृत्तपत्र वितरणाचा विचार का होत नाही ?
कोरोनासारख्या महामारीचा समर्थपणे मुकाबला करीत गेला दीड महिना सर्वसामान्य जनतेने प्रशासनास व पोलीस खात्यास उत्तम सहकार्य केलेले आहे. १८ मे पर्यंत सर्वसामान्य जनता असेच सहकार्य निश्चितच करेल. तरीही प्रशासनाने लॉक डाऊन ची मुदत संपण्यापूर्वीच घाईघाईत दारूची दुकाने खुली करून सामान्य जनतेच्या भावना पायदळी तुडवल्या आहेत. तसेच २४ तास अहोरात्र जिवाचे रान करणारे डॉक्टर व परिचारिका आणि संपूर्ण पोलीस खाते आणि सफाई कर्मचारी या सर्वांचे मानसिक खच्चीकरण केलेले आहे. वृत्तपत्र घरपोच मिळावे अशी १०० % सर्वसामान्य जनतेची मागणी आहे आणि त्यात कोणताही धोका नाही तरी त्याचा विचार होत नाही तर त्यावर बंदी,या उलट
दारूची दुकाने उघडण्यास १०० % सर्वसामान्य जनतेचा विरोध,आणि आताच्या परिस्थितीत तर अत्यंत धोकादायक असूनही दारूची दुकाने उघडण्यास मान्यता दिली जाते कारण खरा महसूल बुडतोय तो राजकिय नेत्यांचा. व्यक्तीचे आरोग्य, कौटुंबिक स्वास्थ्य आणि सामाजिक परिस्थिती यापेक्षा दारुतून मिळणारा महसूल सरकारला जास्त महत्वाचा वाटतो आहे. हे सर्वसामान्य जनतेचे दुर्देव. -विलास लेले (अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष )