फेब्रुवारी महिना मराठा समाजासाठी फलदायी; आरक्षणासाठी सरकार अध्यादेश काढणार?

दाखले देण्याची प्रक्रिया सतत चालणारी आहे. ती अमुकअमुक तारखेपर्यंत पूर्ण करावी असा अट्टाहास करणे राज्याचे हिताचे नाही असं केसरकरांनी सांगितले. 

मुंबई - ओबीसी अथवा इतर कुठल्याही समाजाला न दुखावता महाराष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ अबाधित ठेवून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मार्गी लागेल. फेब्रुवारी महिना मराठा समाजासाठी फलदुप असेल असा विश्वास मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त करत मनोज जरांगेंना आंदोलनाचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. 

मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, फेब्रुवारीत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. सरकार सकारात्मक आणि सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. मुंबईत येऊन आंदोलन छेडणे समाजाचे आणि राज्याच्या हिताचे नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाज बांधवांनी मुंबईत आंदोलन करण्याच्या भूमिकेचा फेरविचारा करावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार कुणबीचे दाखले देण्याबाबत जे जे करण्यासारखे आहे ते करण्यासाठी पूर्णत: सकारात्मक आहेत. दाखले देण्याची प्रक्रिया सतत चालणारी आहे. ती अमुकअमुक तारखेपर्यंत पूर्ण करावी असा अट्टाहास करणे राज्याचे हिताचे नाही असं त्यांनी सांगितले. 

त्याचसोबत आतापर्यंत झालेले काम हे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे मोठे यश आहे. ७० वर्षात जे काम कुणीही केले नाही ते काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने केले आहे याची नोंद मराठा समाजाने घ्यावी. दुसऱ्याबाजूला कुणबी नोंदी आढळणार नाही अशा मराठा समाजासाठी सरकार सुप्रीम कोर्टातील क्युरेटिव्ह पीटिशनच्या माध्यमातून गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी २३ ते ३१ जानेवारी या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील घटकांचे व्यापक सर्वेक्षण होत आहे. यात अंदाजे ३ कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण होईल. या कामासाठी सरकारने दीड लाख अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त केलेत अशीही माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली. 

दरम्यान, मराठा समाजासाठी होणारे सर्वेक्षण एखाद्या जात समुहाच्या आरक्षणासाठी केले जाणारे देशातील सर्वात मोठे सर्वेक्षण असणार आहे. मराठा आरक्षणाचा पाया कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम करण्यासाठी सरकारचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. आवश्यकता भासल्यास या सर्वेक्षणाच्या आधारे फेब्रुवारी महिन्यात एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याची संपूर्ण तयारी सरकारने केली आहे असंही मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलं आहे.