मुद्रांक शुल्क एक टक्का करा, ग्राहकांना लाभ मिळेल

Real Estate : बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी; तर गृहविक्रीही वाढेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्य शासनाला जर कोरोनामुळे बिघडलेली आर्थिक गणिते दुरुस्त करावयाची असतील, बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्याची आणि सामान्यांना परवडणारी घरे देण्याची खरेच इच्छा आहे तर बांधकाम व्यावसायिकांना अधिमूल्यावर (प्रीमियम) मध्ये सवलत देऊन त्यांना मुद्रांक शुल्क भरायला लावण्याऐवजी सरळ मुद्रांक शुल्क या कालावधीसाठी केवळ एक टक्का करावे. म्हणजे थेट ग्राहकाला लाभ मिळेल, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली आहे.

राज्य सरकारने गृहप्रकल्पावरील प्रीमियमवर ५० टक्के सूट देताना ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क विकासकांनी भरावे, अशी अट घातली आहे. यावर बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या संदर्भात ‘लोकमत’शी बोलताना ते म्हणाले, एका हाताने सवलत देत दुसऱ्या हाताने बांधकाम व्यावसायिकांना त्याहून अधिक रक्कम भरायला लावणारा, आवळा देऊन कोहळा काढणारा हा निर्णय आहे. प्रत्यक्ष विचार करता, सर्व अधिमूल्यावर (प्रीमियम) मिळणारी ५० टक्के सवलत ही ४ टक्के मुद्रांक शुल्क असताना त्याच्या अर्धी, तर ६ टक्के मुद्रांक शुल्क असताना त्याच्या केवळ एक तृतीयांश भरते. आता प्रत्येक वेळी प्रत्येक गृहविक्री व्यवहारात इतका तोटा सहन केला तर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल की त्याच्या चालत्या गाड्याला खीळ बसेल, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

जे सवलत घेणार नाहीत त्यांचे काय?
ज्यांनी प्रीमियम सवलत घेतली त्यांनाच ग्राहकांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. म्हणजे अशा प्रकल्पांतच ग्राहकांना हा लाभ मिळेल. जर नुकसान होते आहे असे पाहून बांधकाम व्यावसायिकांनी ही सवलत घेतली नाही, तर ग्राहकांना लाभ मिळणार नाही.  जर घर घेणे स्वस्त आणि परवडणारे करावयाचे आहे तर शासनाने घर खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क एक टक्का करावे आणि उद्देश सफल करावा.

या बाबींचा विचार कोण करणार?
n एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ज्यांनी ३१ डिसेंबर 
२०२० पूर्वी चलान भरले आहे, त्यांच्याबाबत काय प्रक्रिया असेल हे अजून स्पष्ट नाही.
n प्रीमियम कमी केल्यावर जर कोणी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) विकत घेणार नसेल तर सरकारला मालमत्ता संपादनापोटी मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. अन्यथा मालमत्ताधारक आपली मालमत्ता विकासकामांसाठी कदापि देणार नाहीत.