महायुतीने आतापर्यंत तब्बल १ कोटी 'लाडक्या बहिणीं'ना अपात्र ठरवले; शरद पवार गटाचा हल्लाबोल

Ladki Bahin Yojana: ''अपना काम बनता, अभी भाड़ में जाए जनता' अशी महायुती सरकारची भूमिका असल्याचीही केली टीका

Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील कोट्यवधी महिलांना जवळपास दोन वर्षांपासून दरमहा १५०० रुपये मिळत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलासांठी सरकारने या योजेनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार कोट्यवधी महिलांनी याचा लाभ घेतला. मात्र या योजनेत अनेक गैरप्रकार झाले. काही पुरुषांनीही बनावट खाती उघडून पैसे घेतले. यानंतर लाभार्थी महिलांची पडताळणी करण्यात आली आणि त्यात तब्बल १.०५ कोटी लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवण्यात आले. या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. शासनाची ही वागणूक म्हणजे 'अपना काम बनता, अभी भाड़ में जाए जनता' अशी भूमिका असल्याची टीका त्यांनी केली.

रोहिणी खडसे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले, "आताच्या क्षणाला मी ही पोस्ट करत असताना विधिमंडळात महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, संत्री, तज्ज्ञ मंडळी यावर भाषणं ठोकतील आणि दुसरीकडे सरकारने आतापर्यंत तब्बल १.०५ कोटी लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवले आहे. सरकारचा हा किती दुटप्पीपणा आहे? २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा ही योजना सुरू केली होती, तेव्हा परिस्थिती काय होती?" असा सवाल त्यांनी केला.

आकडेवारीसह हल्लाबोल

"लाडकी बहीण योजनेत सुरुवातीचे लाभार्थी २.५३ कोटी होते. सुरुवातीचे बजेट सुमारे ४५,००० कोटी रुपये होते. तपासणीनंतर संभाव्य पात्र लाभार्थी आता १,४८,६०,००० इतके शिल्लक राहिले आहेत. २०२६-२७ बजेटमध्ये यासाठी २६,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ संभाव्य अपात्र महिला सुमारे १.०५ कोटी आहेत. म्हणजे निवडणूक होती तेव्हा शासनाने सरसकट लाडक्या बहिणींना पैसे दिले. निवडणुका जिंकल्या तर हळूहळू लाडक्या बहिणींवरचे प्रेम कमी होऊ लागले," असा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत पात्रतेच्या तपासणीनंतर मोठ्या संख्येने महिला या योजनेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सुमारे १ कोटी ५ लाख महिला विहित निकषांवर पात्र ठरत नाहीत. हेच लक्षात घेऊन यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केवळ १.४८ कोटी लाभार्थ्यांसाठी २६,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा योजनेच्या बजेटमध्ये सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. सुरुवातीला कमी कागदपत्रांच्या आधारे मोठ्या संख्येने महिलांनी अर्ज केले आणि त्यांना काही महिने लाभही मिळाला. मात्र, डिसेंबर २०२४ पासून पात्रतेची सविस्तर तपासणी सुरू करण्यात आली.