उद्योगांवर विजेचा ‘गुपचुप’ हल्ला, राज्यात स्थिती आणखी बिकट; प्रति युनिट दर ११.१५ रुपयांवर 

आता एफएसी-वीज विक्री कराचा बोजा; महाग विजेमुळे उद्योग आधीच हतबल; औद्योगिक विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

- कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महावितरण उद्योगांवर एकामागून एक ‘गुपचुप’ हल्ले करत आहे. स्थिती इतकी बिकट आहे की, उद्योगांना सरासरी प्रतियुनिट ११.१५ रुपये दराने वीज घ्यावी लागत आहे. त्यावरूनही या महिन्यात एफएसी (इंधन समायोजन शुल्क) आणि वीज विक्री कर वाढवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या दाव्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

महावितरणने १ जुलैपासून नवीन वीजदर लागू केले, तेव्हा औद्योगिक वीज दरात प्रतियुनिट १.६५ रुपयांची कपात केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, ही कपात केवळ कागदापुरतीच राहिली. प्रत्यक्षात मात्र विविध पद्धतीने वीजदर वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. सुरुवात झाली ती डिमांड चार्ज वाढवून. तो प्रति किलोवॅट ५८३ रुपयांवरून ६०० रुपये करण्यात आला. गेल्या वर्षी हा दर ४७२ रुपये होता, म्हणजे एका वर्षात १२८ रुपयांनी वाढ झाली.

राज्य मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त ‘कुसुम घटक ब’ योजनेच्या निधीसाठी औद्योगिक व वाणिज्यिक वीजदरात ९.९० पैसे प्रति युनिट एवढी वाढ केली आहे. आता या मदतीसाठी एकूण २०.९४ पैसे प्रति युनिट भरावे लागणार आहेत. त्याव्यतिरिक्त, सप्टेंबर महिन्यामधील वीज वापरासाठी एफएसीच्या स्वरूपात ४० ते ५० पैसे प्रतियुनिट अतिरिक्त आकारले जाणार आहेत. यासंदर्भात विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वाढीमुळे औद्योगिक विजेचा दर हा १२ रुपये प्रति युनिटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. वाढत्या विजदरामुळे त्रस्त असलेले उद्योग आणखी अडचणीत येण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

या समस्यांमुळेही डोकेदुखी
वीज पुरवठा अचानक खंडीत (ट्रिपिंग) होत असल्याने उद्योगांना वारंवार मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
विजेवरील विक्री कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट नसल्याने उद्योगांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही.
महाग विजेमुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ.

दर कमी ठेवण्यासाठी क्रॉस सबसिडीचा भार 

लोखंड, पोलाद व प्लास्टिक उद्योगांमध्ये वीज हे मुख्य कच्चा माल आहे, त्यामुळे महागड्या वीजेचा फटका या उद्योगांना बसत आहे. तसेच शेती व घरगुती वीजदर कमी ठेवण्यासाठी उद्योगांवर क्रॉस सबसिडीचा आर्थिक भार टाकण्यात येत आहे.

सौरऊर्जेच्या वापरालाही अडथळे
स्वस्त विजेसाठी उद्योगांनी सौरऊर्जेचा पर्याय निवडावा, असा सल्ला देण्यात येतो. मात्र, महावितरणने आता प्रतीयुनिट १.८० रुपयांचा ‘ग्रिड सपोर्ट चार्ज’ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

त्याशिवाय ‘टाइम ऑफ द डे’मध्ये बदल करून ग्राहकांना आणखी धक्का दिला आहे. यामुळे आता सौर ऊर्जेने तयार झालेली अतिरिक्त वीज रात्री वापरता येणार नाही, केवळ दिवसा वापरली जाईल. त्यामुळे सौरऊर्जेचा वापर करणेही उद्योगांसाठी अवघड होणार आहे.

एफएसीसाठी आयोगाची मंजुरीच नाही
इंधन समायोजन शुल्क महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या परवानगी शिवाय लादले. आयोगाचा कोणताही आदेश वेबसाइटवर नाही. म्हणून ही वसुली बेकायदेशीर आहे. आधीच महाग विजेमुळे उद्योग हतबल आहेत. या स्थितीमुळे उद्योग चालवणे अशक्य होईल.
- आर. बी. गोयनका,
ऊर्जा तज्ज्ञ