महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरवर जाणार; कर्जमाफीचे निकष जाहीर करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : कर्ज वाढले असले तरी राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा निर्वाळा

मुंबई : महाराष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र असते तर जगातील अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचा क्रमांक ३०वा लागला असता. जर आपण आपला विकासदर कायम ठेवला तर पुढील दोन ते तीन वर्षांत यूएई आणि सिंगापूरच्या अर्थव्यवस्थेला आपण मागे टाकू, असे सांगत २०२९ पर्यंत आपल्या राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचेल, देशातील पहिली ट्रिलियन अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राचीच होणार, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केला. 

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१३-१४ मध्ये राज्याचे सकल उत्पन्न (जीएसडीपी) १६ लाख कोटी रुपये होते, ते गेल्या दहा वर्षांत ५१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. स्थिर किमतीनुसार विकासदर ७.९ टक्के असून, चालू किमतीनुसार तो १०.०४ टक्के आहे. दरडोई उत्पन्न ३ लाख १७ हजार ८०० रुपयांवरून वाढून ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये झाले आहे. देशाच्या लोकसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा ९.५ टक्के असताना देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १४.३ टक्के असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. परकीय गुंतवणूक, निर्यात, बँक ठेवी, बँक कर्जवाटप आणि जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणार

मराठवाड्याची अंतिम सिंचन क्षमता १७ लाख हेक्टर आहे, त्यापैकी १२.६८ लाख हेक्टर क्षमता आपण गाठली असून, २.४३ लाख हेक्टरची कामे चालू आहेत, म्हणजे १५ लाख हेक्टरची सिंचनक्षमता आपण मराठवाड्यात गाठणार आहोत. उल्हासखोऱ्याचे ७८ टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेणार आहोत. ८७ हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे मराठवाडा दुष्काळमुक्त होईल, असे ते म्हणाले.

आर्थिक स्थिती मजबूत

वाढत्या कर्जाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१३-१४ मध्ये राज्याचे उत्पन्न १६ लाख कोटी रुपये असताना कर्ज ३ लाख कोटी होते. आता उत्पन्न ५१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले असून, कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपये आहे. सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज १८.२ टक्के असून, ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूप कमी आहे. कर्जाची सकल उत्पन्नाशी तुलना केली तर राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे.

भाषणाचा शेवट त्यांनी एका हिंदी शेरने केला 

लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर
मैंने दर्द की अपने कभी नुमाईश नही की
जब जहा जो मिला अपना लिया
जो ना मिला उसकी ख्वाईश
नही की

सर्व भागांत गुंतवणूक वाढविण्याचा प्रयत्न

राज्यातील मागास जिल्ह्यांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्यावर सरकारचा भर आहे. नांदेडमध्ये ४ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी करार होत आहेत. 

सोलापूरमध्ये आयटी पार्क उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून, विमानतळावर नाईट लँडिंग सुविधेसाठीही निधी देण्यात आला आहे.

शेतकरी कर्जमाफीचे निकष लवकर जाहीर केले जातील आणि साखर उद्योगाच्या प्रश्नावरही स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी शेवटी सांगितले.

वीज दर कमीच होणार

काही लोक अभ्यास न करता विजेचे दर वाढतील, असे सांगतात. ० ते १०० युनिटमध्ये वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांचे पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर २६ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्यांचे दर ५ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी आपले वीजबिल सरासरी ९ टक्क्यांनी वाढायचे, आता विजेचा दर दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एमएमआरचा पाण्याचा प्रश्न सोडवणार

एमएमआर क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची आणि उद्योगाच्या पाण्याची मोठी कमतरता होईल, हे लक्षात घेऊन २०२५ साली पोशीर आणि शिलार या दोन धरणांच्या कामांना मान्यता दिली आहे. याशिवाय गारगाई प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईल. दमनगंगा पिंजाळच्या माध्यमातून १३ टीएमसी पाणी मिळत आहे. हे प्रकल्प झाले तर पुढील ३० वर्षे पाण्याची कमतरता भासणार नाही. काळूचाही प्रश्न पुनर्वसन मार्गी लागल्यावर सुटेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.