महाराष्ट्राची आर्थिक ताकद थक्क करणारी; ७३% महसूल राज्यातूनच

केंद्र सरकारवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःच्या ताकदीवर महसूल उभारणी करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

चंद्रकांत दडस
लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : केंद्र सरकारवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःच्या ताकदीवर महसूल उभारणी करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्राच्या महसूल प्राप्तीपैकी तब्बल ७२.५४ टक्के हिस्सा स्वतःच्या कर व बिगरकर उत्पन्नातून येत असल्याचे समोर आले आहे. देशातील अनेक राज्ये अजूनही केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात विसंबून असताना, महाराष्ट्र स्वतःच्या ताकदीवर उभा राहिला असल्याचे अहवालातून समोर येते.  

ही राज्ये केंद्रावर अवलंबून 

ईशान्येकडील राज्ये, बिहार, हिमाचल प्रदेश यांची परिस्थिती अगदी वेगळी आहे. या राज्यांच्या महसूल प्राप्तीपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा स्वतःच्या कर व बिगरकरातून येतो. उर्वरित मोठा भाग केंद्राच्या करवाटप, अनुदान आणि साहाय्यावर अवलंबून असतो.

कर्ज का वाढले?

कोरोनानंतर अनेक राज्यांनी खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेतले. अनुदाने, कर्मचारी वेतन, पेन्शन यासाठी कर्ज घेण्यात आले. 

महाराष्ट्राची तूट नियंत्रणात

राज्याची महसूल तूट केवळ १,९३६ कोटी इतकीच राहिली आहे, जी जीएसडीपीच्या फक्त ०.०५ टक्के आहे. देशातील १२ महसूल तुटीतील राज्यांमध्ये महाराष्ट्र असला तरी, इतकी अल्प तूट हेच राज्याच्या वित्तीय शिस्तीचे दर्शन घडवते.

केंद्र सरकारकडून  महाराष्ट्राला किती मदत?

२०२२-२३ मध्ये केंद्राकडून मिळालेल्या अनुदान व साहाय्यातील ८.६९ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला. करवाटप व अनुदान या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्र देशातील अव्वल सहा राज्यांत. ४.०५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राने मिळवला. ३२% खर्च पगार, व्याज, पेन्शनवर महाराष्ट्र सरकार खर्च करत आहे.